इटहरीः कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष परिसरमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष–कोसी संरक्षण केन्द्रको कार्यालय स्थापना भएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिजो सो कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले कार्यालय स्थापनाले लामो समयदेखि जंगली जनावरको सास्ति खेपिरहेका यहाँका स्थानीयको समस्या कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्यका लागि यसले टेवा पुर्याउने भन्दै उनले कार्यालयको काममा स्थानीयलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ‘मानव सभ्यता र जङ्गली जनावरका बीचमा जुन द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वबाट समाजलाई कसरी मुक्ति दिने, उनीहरुलाई पनि कसरी सुखी राख्ने र हामी पनि सुखी र सम्पन्न कसरी बन्ने ? त्यसबारेमा हामीले लामो छलफल गरेका छौँ’, मन्त्री कार्कीले भने । गत भदै ९ गते कोसीटप्पुमा एक कार्यक्रममा आउँदा मन्त्री कार्कीले स्थानीयलाई यहाँ हुने जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट मुक्ति दिलाउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए ।
सोही कुरालाई वन मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन गराउन आफूलाई सफलता मिलेको उनले जानकारी दिए । जङ्गली जनावर र मानवबीच के कारणले द्वन्द्व हुन्छ र त्यसको निकारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको मन्त्री कार्कीको प्रतिक्रिया रहेको छ । प्रदेश १ मा पहिलो पटक कोसीटप्पुमा नै संरक्षण केन्द्र स्थापना भएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । जङ्गली जनावरको आतङ्क न्यूनीकरणका लागि ती जनावर मार्न बारम्बार आवाज उठ्ने गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रकृति र वन्यजन्तुको विनाशले समस्याको समाधान नहुने भन्दै सबै मिलेर त्यसको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने औँल्याए । संरक्षण केन्द्रले ८ औँ कार्यालयको रुपमा कोसी संरक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै जिल्लाको कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी र वराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख निलम खनालले कार्यालय स्थापनाले हर्षित भए पनि समस्या समाधानमा निश्चिन्त भने हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । टप्पु स्थापनाकालदेखि नै जङ्गली जनावरको आतङक यहाँका स्थानीले भोग्दै आएको अवगत गराउँदै उनीहरुले साढे ४ दशकमा पनि यहाँका स्थानीयको पीडा कम नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । यता, संरक्षण केन्द्रले भने यहाँको पीडालाई समाधान गर्ने हेतुले स्थापना भएको भन्दै आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न आफू लागिपर्ने बताएको छ । यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयलाई निगरानी गरेको केन्द्रको भनाइ छ । यसले ‘डेडिकेटेड रेस्क्यू सेन्टरको’ रुपमा काम गर्ने बताइएको छ । यस कार्यालयले यहाँ भएका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
