अमेरिका, यूके र अष्ट्रेलियाबीच भएको एउटा सुरक्षा सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सलाई क्रुद्ध बनेको छ । ती देशहरूबीच कूटनीतिक उल्झन निम्तिएको छ ।
सम्झौताबाट असन्तुष्ट बनेको फ्रान्सले अमेरिका र अष्ट्रेलियामा रहेका आफ्ना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी अघि बढाएको छ ।
फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ यिभ ल द्रियाँले अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले नयाँ सुरक्षा सम्झौताको बारेमा ढाँटेको ९झुटो बोलेको० आरोप लगाएका छन् । यसले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन प्यारिसलाई प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ ।
अमेरिका र फ्रान्सबीचको सम्बन्धमा इतिहासमै पहिलोपटक गम्भीर राजनीतिक विषयमा परामर्श गर्न आफूहरूले राजदूत फिर्ता बोलाएको र यसले दुई देशबीच अहिले भएको संकटको आयतन देखाउने विदेशमन्त्री ल द्रियाँले बताए । अवस्थाको पुनः मूल्यांकन गर्न राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको उनले उल्लेख गरे ।
फ्रान्सले अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट राजदूत फिर्ता बोलाए पनि सम्झौतामा सहभागी यूकेबाट भने राजदूत फिर्ता बोलाएको छैन । त्यसको कारणबारे फ्रेन्च विदेशमन्त्रीले फ्रान्सले त्यसको आवश्यकता नदेखेको बताएका छन्, तर यूकेलाई ‘स्थिर अवसरवादी’को आरोप लगाएका छन् ।
फ्रान्स टू टेलिभिजनसँगको एक अन्तर्वार्तामा विदेशमन्त्री ल द्रियाँले ती देशहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको, विश्वासघात र घृणायोग्य काम गरेको पनि आरोप लगाए ।
नयाँ सम्झौतापछि अष्टे«लियाले पनडुब्बी खरिद गर्ने फ्रान्ससँगको अर्बौँ डलरको सम्झौता खारेज हुने जनाएपछि फ्रान्स रुष्ट बनेको हो । यससँगै फ्रान्ससँग १२ वटा पनडुब्बी किन्ने अष्ट्रेलियाको ३७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता समाप्त भएको छ । यसबारेमा फ्रान्सलाई सम्झौता घोषणा हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र जानकारी दिइएको थियो ।
यूकेका नवनियुक्त विदेशमन्त्री लिज ट्रसले यसले ब्रिटेनको आफ्नो हितको रक्षामा कठोर हुने तत्परता देखाएको भन्दै सम्झौताको बचाउ गरेका छन् ।
अष्टे«लियाका विदेशमन्त्री मरिस पेनीले फ्रान्सको असन्तुष्टिलाई आफूले बुझ्ने भन्दै फ्रान्ससँग काम गर्ने अपेक्षा राखेकी छन् ।
ह्वाइट हाउसले पनि असहमतिहरू समाधान गर्न वाशिङ्टनले फ्रान्ससँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।
अमेरिका, यूके र अष्टे«लियाले बुधबार एक सुरक्षा सम्झौता गरेका थिए । ‘ओकस’ भनिने त्रिदेशीय गठबन्धनले अष्टे«लियालाई परमाणु ऊर्जाबाट चल्ले पनडुब्बी बनाउन प्रविधि उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका हुन् । यससँगै अष्ट्रेलियाले परिष्कृत साइबर क्षमता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्ससहित समुद्रमुनि प्रयोग हुने अन्य प्रविधिहरूमा पहुँच पाउनेछ ।
इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढिरहेको चीनको प्रभावलाई रोक्न उक्त सम्झौता गरिएको बताइएको छ । चीनले भने सम्झौतामा सहभागी तीन राष्ट्रहरूलाई ‘शीतयुद्धको मानसिकता’ कायम राखेको आरोप लगाएको छ । -बीबीसीबाट
