इटहरीः खर्च व्यवस्थापनमा इटहरी उप महानगरपालिकाले मनपरि गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यसै पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता नअपनाएको समाचार बेलाबेला बनिरहने उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ११ करोड बराबरको बेरुजु सार्वजनिक भएको छ । अघिल्लो वर्षको बेरुजु रकम ३७ करोड रुपैयाँ भएको उपमहानगरको महालेखापरीक्षकले गरेको ५८ औँ लेखापरीक्षणपछिको बेरुजु रकम ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल बेरुजु रकममध्ये १४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर पेस्की रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको लेखा प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणमा औँल्याएको सोझै खरिद, बिल भर्पाई, स्रेस्ता पेस नभएको, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, ठेक्का स्वीकृतिजस्ता काममा यस वर्ष पनि सुधार नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
जनप्रतिनिधि पोस्दै उपमहानगर, २ दिन बैठक बसेर ३ दिनको बैठक भत्ता झ्वाम
इटहरी उपमहानगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्ताको नाममा जनप्रतिनिधिलाई आवश्यकताभन्दा बढी पैसा बाँडेको पाइएको छ । उपमहानगरका नगरप्रमुख द्वारिकालाल चौधरी, उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमसहित वडा सदस्य र ७ जना नगर कार्यकापालिका सदस्य, ९ जना नगर वडाध्यक्ष र ६७ जना वडा सदस्यले २ पटकको बैठक बसेको तर ३ पटकको बैठक भत्ता लिएको खुलेको छ । २०७६ भदौ ३० गते नबसेको बैठकको भत्ताबापत ८१ हजार ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको महालेखापरीक्षकले तयार गरेको लेखा प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् भने उनीहरुलाई कर कट्टी गरी ८ सय ५० रुपैयाँ उपमहानगरले भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
यता, २०७६ साल भदौ महिनाको ९ गते पनि जनप्रतिनिधिलाई १ हजार बैठक भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बैठक भत्ता दोब्बर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । पदाधिकारीहरु नरबहादुर राई , जिरा चौधरी, भिमबहादुर पुलामी, कमला खड्का, गोमा कार्की र दिनेश सिवाकोटीलाई उपमहानगरले ५ हजार १ सय रुपैयाँ बराबर बढी भुक्तानी दिएको सार्वजनिक भएको हो । महालेखा कार्यालयले बढी भुक्तानी लिएको रकमलाई असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न उपमहानगरलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यसैगरी, २०७६ साल कात्र्तिक ८ गते पनि उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमा एक हजार ५ सय भुक्तानी लिएको पाइएको छ । सो मितिमा करबाहेक ३३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको मलेप कार्यालयले औँल्याएको छ ।
तोकेभन्दा फरक बैठक बसेर सकियो एक लाख ३४ हजार
उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीले योजना फरफारक समितिको बैठक बसेको भन्दै १ लाख ३४ हजार ३ सय रुपैयाँ बैठक खर्च गरेको पाइएको छ । संघीय कानून अनुसार कानून तथा कुनै निर्णय वा आदेशबाट गठित समिति वा कार्यदलको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने नियम भएपनि बैठक खर्च गरिएको योजना फरफारक समिति यीमध्ये कुनै पनि कानूनले तोकेको बैठकमा पर्दैन । यसरी बसेको बैठकमा सरकारी कोषबाट जथाभावी खर्च गर्न नपाइने नियम भएपनि पदाधिकारीलाई पोस्नकै लागि उपमहानगरको कोषबाट १ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । उता, अनुगमन भत्ताको नाममा एउटै अनुगमनको दुई वटा भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।
उपमहानगरकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले २०७७ असार १० गते भौचर नम्बर १५४६ बाट २३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी लिएकी छन् । नगर पदाधिकारीलाई अनुगम प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि १३ हजार रुपैयाँसम्म अनुगमन भत्ता लिन पाइने कानून भएपनि उपप्रमुख गौतमलाई कार्यालयले नियमित रुपमा पदाधिकारीको अनुगमन भत्ता उपलव्ध गराइसकेपछि पनि पुनः अनुगमन भत्ता लिएको पाइएको छ । महालेखाले उत्त रकम असुल गर्न उपमहानगरलाई भनेको छ ।
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनबिना नै जनता माविलाई ३ करोड
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनबिना नै जनता नमुना मावि इटहरी ९ लाई ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय तहले विद्यालयलाई अनुदान दिन सक्ने प्रावधान भएता पनि निर्माण सम्पन्नको प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा इटहरी उपमहानगरले त्यो प्रावधानको पालना नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तो अनुदान दिँदा निर्माणसम्बन्धी कामको भए गरेको कामको विवरण विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको दस्तखत राखी एक प्रति विद्यालयमा र एक प्रति स्थानीय निकायमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कानून अधिकृत हुँदाहुँदै कानुनी सल्लाहकार
निजामती ऐन २०४९ अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने व्यवस्था हुँदाहुँदै इटहरी उपमहानगरले त्यसको बर्खिलाप गर्दै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ । उपमहानगरमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी भएको र कानून अधिकृत २०७६ पौष महिनादेखि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका छन् । उता, उपमहानगरले भने अधिवक्ता शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कानुनी सल्लाहाकारको रुपमा तलबभत्ता खुवाएको पाइएको छ । कानून अधिकृत हुँदाहुँदै कानूनी सल्लाहकारको तलबभत्ता शीर्षकमा उपमहानगरको खाताबाट २ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
करार कर्मचारीमा सकियो २ करोडभन्दा बढी, करार कर्मचारीलाई सञ्चय कोष
निजामती सेवा ऐन अनुसार निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गरी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था भएपनि इटहरी उपमहानगरले करार कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोष कट्टी गरी अनावश्यक खर्च गरेको पाइएको छ । करार कर्मचारीलाई वर्षमा एक महिना बराबरको तलब चाडपर्व खर्च र वर्षमा एक पटक चैत महिनामा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निजामती कानूनले प्रष्ट पारेको भएपनि इटहरी उपमहानगरले भने अनावश्यक रुपमा ७ लाख १४ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाले उत्त रकमलाई असुल गर्न भनेको छ ।
यसअघि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७४ साल वैशाख २५ गते पत्र पठाएर करारका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी प्रष्ट जानकारी गराएको थियो । इटहरी उपमहानगरले स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी र दरबन्दी भएता पनि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर २३ करोड ७९ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । महालेखाले यसलाई आवश्यकताको पहिचान नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी नियुक्ति गरेर उपमहानगरको व्ययभार बढाएको औँल्याएको छ ।
