इटहरीः सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरै जसो अधिकार उपकुलपति स्यमले राखेर मनपरि गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलपति भएको बेला प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको अध्ययन गर्न गठन गरिएको सरकारी छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत उपकुलपतिले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको हो । केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी छानबिन समिति बनाइएको र समितिले छानबिन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको भएता पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको पाइएको छ । बेलाबेला छानबिन समिति गठन हुने र प्रतिवेदन पनि बुझाउने गरेको तर त्यो प्रतिवेदन अनुसार कसैलाई कुनै प्रकारको कारबाही भने नहुने गरेको तितो यथार्थ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिन्छ । हामीलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक गरी ४ जना कार्यकारी रहने व्यवस्था भएपनि सबैजसो अधिकार उपकुलपतिले आफैँ राख्ने गरेका छन् ।
प्राज्ञिक तथा शिक्षासम्बन्धी अधिकार शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल प्रशासनको सम्बन्धमा अस्पताल निर्देशक तथा प्रशासनिक विषयमा रजिष्ट्रारले हेनुपर्ने भएपनि उपकुलपतिले आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै र अन्य पनि सीमित अधिकार दिएर अरु आफँैले हेर्ने गरेको पाइएको छ । नियमावली एकातिर र प्रतिष्ठानको कार्यप्रणाली अर्कातिर हँुदा हचुवाको भरमा सबै काम हुने र आर्थिक पारदर्शिता नझल्किने गरेको पाइन्छ । दैनिक ज्यालादारी, करार कर्मचारी तथा सल्लाहकार समेतको नियुत्ति सिधै उपकुलपतिले गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसरी कर्मचारीको नियुक्ति सिधै एक व्यक्तिले गर्नेगरी भएको अभ्यासले अनियमिततालाई सघाउने समितिको चिन्ता छ । २०५५ सालमा बनेको नियमावली पटक पटक संशोधन भएको भएता पनि नियमावली भने खासै अद्यावधिक भएको छैन ।
एउटा पनि बैठक नबसी बिते २ वर्ष
ऐन अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक वर्षको २ पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर २०७२ सालमा ३९ औँ बैठक बसेपछि २ वर्षसम्म एक पटक पनि सञ्चालक परिषद्को बैठक नबसेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नीति निर्माणको लागि सञ्चालक परिषद् उच्च निकाय भएकाले त्यसको बैठक नबस्दा कतिपय नियमित हुनुपर्ने कुराहरु नियमित हुन नसकेको साथै प्रतिष्ठानको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष प्रतिष्ठानका सहकुलपति अर्थात स्वास्थ्य मन्त्री भएको हुनाले परिषद्को बैठक नियमित नहुनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदासिनता रहेको प्रतिष्ठानले औँल्याएको छ ।
वर्षमै २ पटकसम्म सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याका कारण कुन स्वास्थ्य मन्त्रीको उदासिनता हो, त्यो भने छुट्टाउन गाह्रो छ । नियमित तथा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने कार्यकारी समितिको बैठकसमेत नियमित नबस्ने गरेको पाइएको छ । कार्यकारी समितिका पदाधिकारी प्रतिष्ठानकै शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, उपकुलपति र अस्पताल निर्देशक पर्छन् । यसैगरी, उपकुलपतिले आफ्नो भ्रमण आदेश सहकुलपति अर्थात् अर्थमन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उपकुलपति आफैँले आफ्नो भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी जथाभावी कोषको दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
