इटहरीः सङ्घीय सरकारको बजेटमा देखिने गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था स्थानीय सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । मुलुक नयाँ शासन व्यस्थामा प्रवेश गरे पनि स्थानीय तहमा विकासे बजेट खर्चको प्रवृत्ति भने पुरानै देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअगावै बजेट ल्याएको इटहरी सरकारले चालु ४ महिनाको अवधिमा ६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

७१ करोड ३३ लाख २० हजारको विकास बजेट भएको इटहरीले पहिलो चौमासिक सकिँदा ४ करोड ७७ लाख १३ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । अर्थात् यो कुल पूँजीगत बजेटको ६ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र हो । उपमहानगरमा प्रस्तुत भएको बजेट अनुसारको पहिलो चौमासिकमा निकै कम मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले पूँजीगत खर्चतर्फ निकै खर्च गर्ने भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा छुट्टिएको खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ । उपमहानगरको बजेटमा भवन निर्माण, सडक, पुल पुलेसा सरसफाइ, सार्वजनिक संरचना निर्माण, मेसिनरी औजार खरिद लगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो रकम छुट्याए पनि खर्च अवस्था भने न्यून देखिएको हो ।

मेसिनरी औजार खरिद गर्न साढे ३ करोड छुट्याएको उपमहानगरले १० लाख मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी क्रमशः भवन निर्माणमा ३ करोड छुट्याएकोमा १० लाख मात्र खर्च भएको छ । सडक र पुलपुलेसा निर्माणमा ३३ करोड छुट्याएकोमा ६० लाख मात्र खर्च भएको छ ।

स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या आएको भनी अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिले भने पनि यसपटक भने त्यसबारेमा केही भनेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूबीचमै र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा समन्वयमा कमी हुँदा पनि कम खर्च भएको देखिन्छ ।

छिटो बजेट आए पनि खर्च गर्ने छाँट छैन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना छिट्टै बनेर कार्यान्वयन पनि छिट्टै गराउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै इटहरी उपमहानगरले समयमै बजेट ल्याए पनि लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन पनि समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि जनप्रतिनिधिले नबनाउँदा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने भएको हो ।