इटहरीः केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि भएको स्थानीय निकाय अहिले आफैँ सरकार भएको छ । नाम मात्र होइन स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकार हुँदा जनप्रतिनिधिको कामको स्वरूप र शक्ति पनि थपिएको छ । तर शक्ति र स्वरूप थपिए पनि काम गर्ने क्षमता भने स्थानीय सरकारमा उस्तै रहेको छ ।

यस्तै हविगत छ इटहरी उपमहानगरको पनि । उपमहानगर आफैँले अनुमान गरेको राजस्व उठाउन पनि सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले गत नगर सभामा आय व्यय प्रस्तुत गर्दै १ वर्षमा २५ करोड राजस्व उठाउने निर्णय गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भने ५ करोड मात्र राजस्व उठेको छ ।
१२ महिनामा २५ करोड उठाउने योजना बनाएको उपमहानगरपालिकाले ४ महिनाको अवधि सक्दिदा ५ करोड मात्र राजस्व उठेको हो ।

उपमहानगरमा आएर कर बुझाउनेको मात्र कर लिने कर शाखाले फिल्डमै गएर भने कर उठाउन सकेको छैन । उपमेयर तथा राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतम पनि करको क्षेत्रमा सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार्छिन् ।
‘फिल्डमै गएर पनि ताकेता वा कारबाही गरेर पनि कर उठाउनुपर्ने हो तर कर शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नै खटाउन सकेका छैनाँै’ गौतम भन्छिन्’ विभिन्न प्रक्रियागत र आन्तरिक कारणले गर्दा भने जति राजस्व उठ्न सकेको छैन अब छिटै नै गहन छलफल गरेर राजस्व उठाउन अग्रसर हुन्छौँ ।’

नपुग कर्मचारी करारमा भए पनि नियुक्ति गरेर ताकेतासहित कर उठाउनु पर्नेमा इटहरीले त्यसो गर्न सकेको छैन । करारमा ३ जना मात्र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर करोडका ३÷४ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर सामान्य लगानीमा पनि करोडौँ रकम असुल्न सक्ने कर प्रशासनलाई उपमहानगरले चुस्त दुरुस्त बनाउन त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

कर उठाउन पाउने शक्ति र स्वरूप थपिएको स्थानीय तहको कार्यशैली र हैसियत भने सरकार भन्न लायकको देखिँदैन । फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी नियुक्ति गरेर महत्वपूर्ण घरबहालकर, व्यवसाय करलगायतका धेरै कर नउठेको क्षेत्रमा फिल्डमै गएर कर ताकेता गरे सोचे अनुरूपको कर उठ्ने कर शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।

‘३ जना जनशक्ति फिल्डमा खटाएर ताकेतासहित कर उठाउने हो भने पनि २÷३ करोड थप राजस्व उठाउन सकिन्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘सामान्य ३ जना कर्मचारी खटाएर करोडौँ राजस्व उठाउने सकिने भए तापनि उपमहानगरपालिकाका नीति निर्माताहरूले बुझ्न सकेका छैनन् ।’

कार्यविधि छैन, कर्मचारी पनि कम
इटहरीको ठूलो मात्राको आन्तरिक आय जम्मा गर्ने कर शाखामा ४ जना मात्र कर्मचारी छन् । पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराएर कर प्रशासनलाई स्वतन्त्र तवरबाट काम गर्न छोडिदिनुपर्नेमा उपमहानगरले कर्मचारी पनि सीमित मात्र दिएको छ ।
अन्य शाखाका कर्मचारीहरूलाई केही समयको लागि कर शाखामा काम लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उपमहानगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेख भएको कर उठाउन कार्यविधि बनाएर फिल्डमा खटाउन सक्छ । तर पटक पटक कार्यविधि बनाउन उपमहानगरपालिकालाई विभिन्न तरिकाबाट सुझाव आए पनि नेतृत्वले भने त्यति चासो दिएको छैन ।