इटहरीः नेपाल नगरपालिका सङ्घ प्रदेश नम्बर १ को पहिलो सम्मेलन इटहरीमा शुरु भएको छ । सो भेलामार्फत् सङ्घले विभिन्न १४ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सरकारले कम सुविधा तोकेकोमा सुविधा बढाउन माग गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम कर्मचारीसँग तुलना गरी अपहेलित गरिएको पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत रजिष्ट्रेसन, निकासी करजस्ता कर स्थानीय तहले उठाउन पाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले ऐन बनाई प्रदेश नम्बर १ को जनप्रतिनिधिको सुविधा निर्धारण गरेकोमा हालको ऐनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ज्यादै अपहेलित गरेको, समयसापेक्ष नभएको, सङ्घीय ऐनसँग विरोधाभाषपूर्ण भएको र ऐन निर्माणमा स्थानीनय तहलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ,’ भेलाको मागपत्रको छैटौं नम्बरमा भनिएको छ, ‘ऐन संशोधन गरी यसलाई सान्दर्भिक बनाउन प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, कानुनमन्त्रीज्यूहरुलाई पटकपटक अनुरोध गरेकोमा हालसम्म यसबारेमा कुनै सम्बोधन नभएकोमा पुनः यो ऐन संशोधन गर्न जोडदार माग गर्ने ।’
मागपत्रको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम जनप्रतिनिधिलाई मर्यादित बनाउन नभई कर्मचारीसँग तुलना गरी अपहेलित गर्ने प्रकारले भएकाले यसलाई सुधार गर्न संघीय सरकारलाई माग गर्ने ।’
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लाका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाका ४\ ४ जना प्रतिनिधि भेला भएका छन् । भेला ११ बजे शुरु भएको हो ।
_1720278409.jpg)
