इटहरीः ‘न त कर्मचारी छ न त पैसा कसरी खर्च गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यविधि नै ।’ शुक्रबार प्रदेश एक नगरपालिका सङ्घको भेलामा उपस्थित भएका जनप्रतिनिधिहरूको संवाद हो यो । ‘बजेट ल्याएको ४ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्यो । तर अझैसम्म खर्च कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन छैन,’ सङ्खुवासभाको मादीका मेयर विदुरकुमार लिङ्थेप भन्छन्, ‘चार महिनामा नगण्य खर्च छ । बजेट भाषणमा मात्र सीमित भयो ।’
लिङ्थेप मात्र होइन धनकुटाका मेयर चिन्तन तामाङले पनि प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे उपस्थित कार्यक्रममै प्रदेश सरकार काम गर्न निकम्मा भएको बताए । ‘शुरुशुरुमा बजेट खर्च गर्न मौन बस्यो । जब अन्तिम अन्तिम अवस्था आउँछ अनि स्थानीय तहलाई खर्च गर्न निर्देशन मात्र दिने काम भएको छ’, तामाङले भने कार्यविधि तत्काल बनाएर स्थानीय तहलाई नै छिटो कामको जिम्मेवारी दिनुको अहिले विकल्प छैन ।’
स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भनेजस्तै प्रदेशले अहिलेसम्म केही काम गर्न सकेको छैन । ३५ अर्ब ९४ करोड वार्षिक बजेट भएको प्रदेश एकको सरकारले गत चौमासिकमा प्रशासनिक काममा ७१ करोड खर्च गरे पनि विकास अर्थात् पूँजीगत बजेट भने एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
प्रतिशतको हिसाबमा कुल बजेटको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको हो । पहिलो ४ महिनामा १ अर्ब रकम पनि खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अबको आठ महिनामा पूरै ३५ अर्ब रकम खर्च गर्ने कुनै आधार नै देखिँदैन ।
स्थानीय प्रतिनिधिले भनेजस्तै प्रदेश सरकारसँग चालु बजेट खर्च गर्ने अझै कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधि मात्र होइन कार्यविधि बनिसकेपछि पनि बजेट खर्च गर्न प्रदेशलाई अर्को ठूलो चुनौती पनि छ । त्यो चुनौती हो कर्मचारीको । प्रदेश सरकारसँग अहिले आफ्ना कर्मचारी भन्नु कोही पनि छैनन् । सङ्घीय सरकारका अपुग कर्मचारीले चलाइरहेको प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च कार्यविधि बने पनि ‘मेकानिजम’ को अभावमा बजेट खर्च गर्न समस्या छ ।
यसो भन्दै गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने नसक्ने अवस्था भने नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । खाँदबारीका मेयर मुरारीप्रसाद खतिवडाका अनुसार प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउने हो भने समयमै स्थानीय सरकारलाई खर्चको अख्तियारी दिएर सबै काम सम्पन्न गर्न सक्छ ।
‘प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यविधि जारी गरेर ५ करोडभन्दा कम रुपैयाँका विकास आयोजनाहरू स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने धेरै रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न सकिन्छ’, खतिवडाले भने, ‘प्राविधिक लगायतका सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा छन् । कर्मचारी मात्र होइन जनप्रतिनिधि र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम हुने हुँदा आयोजना छिटो पनि सम्पन्न गर्छाैं ।
तर प्रदेश सरकारले आफू कमजोर हुने डरमा त्यसरी स्थानीय तहलाई बजेट खर्चको अख्तियारी दिन नचाहने गरेको प्रमुखहरूको तर्क छ ।
‘आफू कमजोर देखिने डरले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई ठूला योजनाको जिम्मेवारी दिँदैन । तर कमजोर नदेखिने निहुँमा प्रदेश सरकारले आफूलाई झन् अधोगतितिर लगेको छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘आफू पनि खर्च गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि जिम्मेवारी नदिनाले प्रदेश सरकार आफ्नै कारण फेल हुन खोज्दै छ ।’
गत असार १ मा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख (५१ दशमलव ५ प्रतिशत) र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख (४१ दशमलव ५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा अन्तर सरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
