इटहरीः प्रदेश एकका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाहरूको अधिकारमा पर्ने मालपोत रजिस्ट्रेसन असुली गर्नेदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार प्रदेश र केन्द्रले खोसेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले नै एकल अधिकार सूचीमा राखेका मालपोत रजिस्ट्रेसन असुली लगायतका अन्य कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै भए पनि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्ने भनी संविधानले दिएको कतिपय राजस्व उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारले जिल्लालाई दिएकाले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग रुष्ट छन् । प्रदेशले हचुवाको भरमा स्थानीय तहको अधिकार जिल्लालाई दिएकोदेखि प्रदेशले बजेट समानुपातिक वितरण नगरेको लगायतका विषयमा स्थानीय सरकार रुष्ट भएका हुन् ।
नीतिगत सवालमा मात्र होइन स्पष्ट किटिएका कतिपय अधिकारहरू पनि स्थानीय सरकारको पोल्टामा पर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले स्पष्टसँग ३ तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर सहअस्तिव रहेको स्थानीय सरकारलाई माथिल्ला २ सरकारले हस्तक्षेप गरेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले दुखेसो गरेका हुन् ।
संविधानले सबै तहका सरकारलाई आआफ्नो अधिकारको बारेमा स्पष्ट बताएको छ । तर सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पटकपटक स्थानीय सरकारको निर्णयमा बाधा पुर्याएको धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले बताइन् । संविधानको धारा ३०२ ले ‘संविधान जारी भएका बखत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ’ भन्नुको साथै कानुनबमोजिम हुन्छ पनि भनेको छ । तर, कुन कर्मचारी कहाँ, कहिले जान्छ अहिलेसम्म पनि कुनै टुङ्गो नभएको भण्डारी बताउँछिन् ।
केही महिना अगाडि धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास गर्न कानुन निर्माण गरेको थियो । तर समायोजनपछि मात्र ऐन ल्याउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठक निर्णय नै प्रमाणित नगरी मन्त्रालयले सरुवा गएको विषयलाई जोड्दै भण्डारीले आक्रोश पोखेकी थिइन् ।
‘शुरुको छ महिना आदेशको भरमा, कुनै ऐनबिना नै काम गर्नुपर्यो, संविधानमा स्थानीय सरकारका धेरै कुरा कटाएर मात्र ऐन आयो’, भण्डारीले भनिन्, ‘तर अहिले पनि आफ्नै कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयले बेलाबेला विभिन्न बहाना पार्दै स्थानीय अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन विभिन्न षड्यन्त्र गर्न लागिपरेको छ ।’
संविधानतः प्रदेश सरकारको प्रमुख काम स्थानीय सरकारले गर्ने कामको सहजीकरण गर्नु नै हो । तर प्रदेश सरकार यसमा चुकेको मादी नगरपालिकाको मेयर विदुरकुमार लिङ्थेपले भने, ‘स्थानीय तह पनि सरकार हो नि हौ’, अनि स्थानीय सरकार भन्ने अनि संविधानको एकल अधिकार सूचीमा भएको अधिकारलाई पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै अहिले यसो नगर्नु भन्ने यो कहाँको न्याय हो ?’
सङ्घीय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न नसकेको प्रदेश नम्बर नम्बर १ को नगरपालिका सङ्घमा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन बनाउँदा होस् या पालिकास्तरको विकास बजेटमा समेत प्रदेश सरकारले सोध्ने गरेको छैन’, इलाम नगरपलिकाका प्रमुख तथा प्रदेश नम्बर १ को नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतले भने, ‘स्थानीय तहलाई नीतिगत सहयोग गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी हक समेत खोस्ने किसिमको नियति देखिएको छ ।’
_1720278409.jpg)
