विराटनगरः विराटनगरमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा उप–प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधानमा भएका सुन्दर पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन जरुरी पर्ने भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक र वित्तीय संरचनाको आधार तय नभएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार राजनीतिक सङ्घीयताको आधार तयार भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय आधारमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । संस्थागत हुँदै गएको सङ्घीयतालाई स्थापित गर्नका लागि तल्लो निकायसम्म प्रशासनिक र वित्तीय आधार तयार गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता देखिएको उनले जनाए ।
प्रदेश १ स्तरीय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले आफ्नै विरुद्ध लड्ने सामाजिक जागरणले मात्रै लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य हुने भनाइ राखे । आफ्नै घरभित्र हुने हिंसा र शहरमा रहेको परिष्कृत छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्रमध्ये हिंसा अन्त्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणको क्रममा रहेको उल्लेख गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सूचना र प्रविधिका कारण बढेका हिंसा अन्त्यका लागि सचेतना आवश्यक रहेको बताए । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले हिंसा अन्त्यका लागि सर्वपक्षीय सरोकारवालाबीच हुने अन्तरक्रियाबाट नयाँ कार्ययोजना बनाइने बताइन् । २ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, सरकारी निकायका कर्मचारी तथा प्रदेशसभा सदस्यका साथै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।