विराटनगरः जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङको भवन शिलान्यासपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिशमा सरकार र संसदको समुचित ध्यान पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसम्सेर राणाको नाम यसअघि सिफारिश गरेको थियो । एक पटक संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भइसकेको थियो । पत्रकारको सोही जिज्ञासामा महान्यायाधिवक्ता खरेलले सिफारिश गरिएको नामबारे सरकार र संसदको ध्यान जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका हुन् ।

न्यायिक क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सरकारले छुट नदिने पनि उनले बताए । सेवामा कार्यरत रहँदा सुविधा अपुग भए माग गर्नुपर्ने तर गैरकानुनी रूपमा कसैले आर्जन गरेको पाइए छुट नहुने उनले बताए । सरकारी वकिलहरूको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशिष्टीकरण तालिमको आयोजना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङको पुरानो कार्यालय भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको हो ।