विराटनगरः विराटनगर भन्सारबाट नेपाल भित्रिने वस्तु पैठारीमा कमी देखिए पनि राजस्व सङ्कलन भने डेढ गुणाले वृद्धि भएको छ । भन्सार कार्यालयमा सन्दर्भ मूल्य सूचीका आधारमा भन्सार दर कायम गरिएसँगै यो नाकाबाट राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।
भन्सार नाका हुँदै मालवस्तु पैठारीको तुलनामा राजस्व सङ्कलनको काममा उल्लेख्य प्रभाव देखिन्छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयले पहिलो चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा डेढ गुणा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने र मालवस्तु निकासी तथा पैठारी गर्ने नाकाको रूपमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालय रहेको छ । सो कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १३ अर्ब २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको सूचना अधिकृत मणिराज पौडेलले बताए ।

राजस्व सङ्कलनका लागि १२ अर्ब ७६ करोडको चौमासिक लक्ष्य राखेको कार्यालयमा १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ असुल भएको हो । कार्यालयले राखेको लक्ष्यका तुलनामा १ सय ३ दशमलव ५४ प्रतिशतले प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ८ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा ९ अर्ब ३७ करोड ३४ लाखको लक्ष्यमा ९४ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुल भएको थियो । त्यसमा भारतको मीरगञ्ज पुलमा आएको समस्याले समेत प्रभाव पारे पनि तुलनात्मक रूपमा सन्दर्भ मूल्य कायमसँगै राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव मानिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा भन्दा ४ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख बढी राजस्व असुल गरेको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा राखेको चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भन्दा ४५ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

भन्सार कार्यालयले महसुलतर्फ ५ अर्ब ४९ करोड २३ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ५ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल भएको जनाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५ अर्ब ४० करोड १० लाखको लक्ष्य लिएकोमा ६ अर्ब ९० करोड ९३ लाख र अन्तःशुल्कको १ अर्ब ८६ करोड ६२ लाखको लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ असुल भएको अधिृकत पौडेलले जानकारी दिए ।

सो अवधिमा सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान डिजेलले दिएको छ । डिजेल आयतले ५ दशमलव ६९ प्रतिशत, पेट्रोलले ४ दशमलव ८१ प्रतिशत, एमएस बिलेटले ४ दशमलव ६४ प्रतिशत र तयारी कपडाले ४ दशमलव ६३ प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।

सन्दर्भ मूल्य लागू भएसँगै वस्तुको भन्सार दरसँग सम्बन्धित विवाद समेत न्यून हुँदै गएको बताइन्छ । वस्तु आयातपछि भन्सार महसुल बुझाउनका लागि सन्दर्भ मूल्य सूचीले सूचीकृत गरेको दरले आयातकर्तालाई निर्देश गरसँगै दरको विवाद समेत अन्त्य भएको हो ।

डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लेखित दरलाई कायम गरिएको थियो । सन्दर्भ मूल्य सूची लागू भएपछि आयातकर्ताले विरोध गरे पनि पहिलो चौमासिकमा भएको राजस्व सङ्कलनको प्रगतिले सकारात्मक दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ ।