विराटनगरः अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले नेपाली उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूको माग छ । प्रदेशभित्रकै ठूलो परियोजनामा नेपालमै उत्पादन भएको निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने अवस्था रहनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।

विकासकर्ताका लागि परियोजना सहजीकरण गर्दै आएको लगानी बोर्डको कार्यालयले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको व्यापारिक कार्यशालामा उद्योगीहरूले प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताको भूमिका नेपाली उद्योगीहरूले निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् । आयोजना निर्माणको अवधिभर आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री गिटी–बालुवा, सिमेन्ट र स्टिलको उत्पादन नेपालमै हुन सक्ने भएकाले प्रयोगका लागि देखिएका कतिपय नीतिगत समस्या समाधान गर्नुुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कार्यक्रममा मुरारका ग्रुपका निर्देशक एवं उद्योगी प्रदीप मुरारकाले सिमेन्ट र आइरनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु सहजै नेपाली व्यवसायीले दिन सक्ने भए पनि आयोजनाले राखेका शर्तहरू बाधक देखिएको बताए । उनले नेपाली ब्राण्डको मापदण्ड नेपाली स्तरकै हुने भएकाले परियोजनाका निर्माण सामग्रीमा भारतीयस्तरको मापदण्ड नखोज्न माग गरे ।

आयोजनाले भारतीय मापदण्ड खोजेर सिमेन्ट, स्टिल, मेटल र मेकानिकल क्षेत्रका ठूला उद्योगहरूलाई परियोजनामा आपूर्तिकर्ता साझेदार बनाएकाले नेपाली सामग्रीलाई वञ्चित गर्ने आशय देखिएको छ ।

उद्योगी राजेन्द्र राउतले प्रदेशभित्रको परियोजनालाई प्रदेशभित्रकै औद्योगिक करिडोरको विकास र प्रवद्र्धनसँग जोड्नका लागि देखिएका नीतिगत समस्याको समाधान सरकारी स्तरबाट खोज्न माग गरेका छन् । उनले आयोजना निर्माणस्थल सङ्खुवासभासम्म जोड्ने कोशी राजमार्गको अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने र अरुण–३ मार्फत् औद्योगिक प्रवद्र्धनको विकासमा टेवा पुग्ने निर्णय दिनुपर्ने बताए ।

नेपालकै नदीजन्य वस्तु गिटी तथा बालुवा आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री बन्न सक्ने भए पनि स्टिल र सिमेन्टका लागि भारतीय स्ट्याण्डर्ड खोजिनु गलत मनसायले प्रेरित रहेको अर्का उद्योगी विनोद अधिकारीको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनबाटै परियोजना निर्माण हुन सक्नेतर्फ भए पनि भारतीय ठूला कम्पनीलाई साझेदार बनाएर भित्र्याउनु गलत हुने अधिकारीको जोड छ ।

सन् २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाका लागि १ सय ४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी सतलजले लगानी गर्दैछ । त्यसका लागि १४ लाख ४२ हजार ७ सय २७ घनमिटर गिटी र बालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेट्रिक टन सिमेन्ट र ४८ हजार ४ सय ४ मेट्रिक टन स्टिल लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र परियोजना विकासकर्ता एस.जे.भि.एन अरुण–३ पावर डेभलपमेण्ट कम्पनी प्रा.लि.बीच २०७१ मंसिर ८ गते परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । त्यही सम्झौताअनुरूप लगानी बोर्ड र विकासकर्ताद्वारा नेपाल औद्योगिक विकास योजना तयार गरिएको थियो । जलविद्युत परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा स्वदेशी आपूर्तिकर्तालाई उपलब्ध गराउने योजनामा उल्लेख छ । तर, विकासकर्ताले अगाडि सार्ने विभिन्न शर्तहरूले नेपाली आपूर्तिकर्ता कानुनी अड्चनमा बाँधिने देखिएको छ ।

विकासकर्ता एस.जे.भि.एन.ले भारतीय सिमेन्ट कम्पनी जयप्रकाश एशोसिएसन, स्टिल कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङलाई आपूर्तिकर्ताको रूपमा लिइसकेको छ । नेपाली उद्योगीहरूले अब ती कम्पनीसँग सम्झौता गरेर आफ्नो सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक भारतीय मेटल कम्पनी र मेकानिकल जनशक्ति आपूर्तिकर्तालाई समेत साझेदारको रूपमा अगाडि सारिसकिएको छ । त्यसले वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका लागि नेपाली योगदान कमजोर हुन जाने र सम्भावित प्रविधि हस्तान्तरण रोकिने समेत कतिपयको गुनासो छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सतिशकुमार शर्माले हाल देखिएको समस्या हल गर्ने विधि खोजेर अगाडि बढ्न सकिने बताए । उनले अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि सबै वस्तु भारतबाटै आयात गर्दा भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट रहे पनि ढुवानी समस्या रहेको बताए ।

ढुवानी समस्याका कारण नेपाली उद्योगका उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउन ल्याब परीक्षणबाट प्रमाणित गराउने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक पर्ने वस्तु आपूर्ति गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउन मागसमेत गरे । लगानी बोर्डका सह–सचिव उत्तमराज वाग्लेले नीतिगत रूपमा देखा परेका विषयहरूमा सरकारी स्तरबाटै छलफल र समाधान खोजिने बताउँदै परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सहयोग जरुरी रहने बताए ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अरुण–३ जलविद्युत आयोजना महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले अरुण–३ मार्फत् प्रदेशभित्रको लगानी सम्भाव्यताको सन्देश दिनका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।