विराटनगरः प्रदेश १ सरकारले सशर्त अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको रकम स्थानीय सरकारमार्फत् कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको सरकारले दोस्रो चौमासिकको प्रारम्भमै २ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्यालाई छल्दै प्रदेशभरका १ सय ३७ स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान रकम खर्चका लागि पठाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको प्रतिशत नदेखिए पनि दोस्रो चौमासिकको शुरुवातमै ५ दशमलव ५६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत् खर्चका लागि पठाइएको छ । स्थानीय तहबाट आएकामध्ये १ सय ९२ योजनाका लागि रकम निकासा गरिएको हो ।
स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको यो बजेट प्रदेश सरकारले छनोट गरेका योजनामा खर्चनु पर्नेछ ।

स्थानीय तहले पेश गरेका योजनालाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले छनोट गरेका योजनामा सशर्त बजेट निकासा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौड्यालले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट स्थानीय तहले भनेको योजनामा खर्च गर्न नसके रकम फिर्ता हुनेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना स्वीकृतपछि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् रकम निकासा गरेको प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए ।

रकम तीन किस्तामा
स्थानीय तहमा पठाइएको यो बजेटलाई तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । आर्थिक कार्यविधिमा टेकेरै योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा मन्त्रालय अगाडि बढेको बताइन्छ । प्रदेश सरकारले निकासा गरेको रकम स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्दा वित्तीय आयोगको सिफारिशका आधारमा गरेको छ ।

‘कम्तीमा १ करोडमा र बढीमा ३ करोडसम्म बजेट प्रत्येक स्थानीय तहमा खर्चका लागि पठाएका हौं’ प्रवक्ता पौड्यालले भने, ‘अब छनौट भएका योजनामा बजेट खर्चनु पर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने निर्देशिकाले निर्देशित गरेको शर्तका आधारमा बजेट पठाएको हो । यसका लागि स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंसिर २ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेका थिए । योजना स्वीकृत भएसँगै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् सबै स्थानीय तहको खातामा खर्चको अख्तियारीसहित निकासा गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यका अनुसार सरकारले दिएको अख्तियारीको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा पैसा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।