भोजपुरः ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) विघटन भएका कारण भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सञ्चालित दर्जनौं खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् ।
मन्त्रीपरिषद्ले गत असार २० गते फण्ड बोर्डलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालन भइरहेका ती आयोजनाहरू बीचैमा अलपत्र परेका हुन् । काम सकिएर उपभोक्ताले खानेपानी पिउन थालेका आयोजनाहरूको पनि भुक्तानी रोकिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा फण्ड बोर्ड, स्थानीय सहयोगी संस्था र उपभोक्ता समितिको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम भोजपुरमा सञ्चालित लाखौं रुपैयाँका आयोजनाहरूलाई यसले प्रभाव पारेको हो ।
आमचोक गाउँपालिका ७ र ८ देवानटारमा सञ्चालित खरखरे खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन राईले योजना सकिए पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा प्राविधिक टोली नआउँदा फरफारक गर्न समस्या भएको बताए । जनश्रमदानसहित झण्डै १ करोडको लागतमा सञ्चालन भएको यो योजनाबाट १ सय ८० घर प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन् । उपभोक्ता समिति आफैंले ऋण गरेर सामग्री खरिद गर्नेदेखि ऋण लिएर कामदारहरूलाई आयोजना निर्माणमा लगाएका पनि छन् । उनीहरूको रकम के हुने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
त्यस्तै, हतुवागढी गाउँपालिका वडा नम्बर १० हसनपुरस्थित सापेनटार खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष प्रसाद राई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी अझै लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘कतिपय संरचनाहरू बेलामा पैसा नआउँदा अपुरो रहेकाले बनेका संरचनाहरू पनि भत्किसके, यसले हामी उपभोक्ताहरू झन् धेरै मारमा परेका छौं ।’ सहयोगी संस्था हिहल्र्ड नेपाल भोजपुरका खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकृत खगेन्द्र खड्का काम शुरु भइसकेका योजनाहरूले बीचमा अलपत्र पार्ने हिसाबले निर्णय गरेर रकम निकासा हुने नहुने अन्योल सिर्जना गर्नु सरकारको जनविरोधी काम भएको बताउँछन् ।
धरानका हार्डवेयर पसलबाट उधारोमा सामान लिएर उपभोक्ताहरूले योजना सञ्चालन गरेका छन् । तर, पैसा नआउँदा योजना बीचैमा अलपत्र परेका हुन् ।
भोजपुरमा ३ वटा सहयोगी संस्थामार्फत् १६ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्झौता भएर सञ्चालनमा छन् । १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्भौता भएका यी योजनाहरू उपभोक्ताकै निर्णय र बैंक खातामार्फत् उनीहरूकै अपनत्वमा सञ्चालन हुने योजना हुन् । आमचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राई आफ्नो गाउँपालिकामा फण्डबोर्डमार्फत ३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन भएको भन्दै यी आयोजना सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आफूले पाएको बताउँछन् ।
फण्ड बोर्ड विघटनको निर्णयले सहयोगी संस्थामार्फत् यी आयोजनाहरूमा काम गरिरहेका झण्डै ५० जना कर्मचारीले ६ महिना अघिदेखि तलबसमेत नपाउँदा थप अन्याय भएको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ भोजपुरका अध्यक्ष बलराम राई बताउँछन् ।
फण्ड बोर्डका सूचना अधिकारी टीकाप्रसाद अधिकारी विघटनसँगै तत्कालका लागि खानेपानी र सरसफाइमा छुट्याएको २ अर्ब रुपैयाँ के हुने हो भन्ने समेत अनिश्चित भएको बताउँछन् । उनले ७ सय ५० वटा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम ठप्प भएको र त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने साढे ६ लाख सर्वसाधारण प्रभावित भएको बताए ।
फण्ड बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार विगत २३ वर्षदेखि देशको दुरदराजमा लाखौं परिवारलाई खानेपानी सुविधा पु¥याइसकेको संस्थालाई पूर्वाग्राही ढङ्गबाट विघटन गराइएको छ । केही त्रुटि भए छानबिन गर्दा हुने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्णयको पुनर्विचारमा संवेदनशील नभएको उनले बताएका छन् । मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले विश्व बैंकले रकम नदिए नेपाल सरकारले दिने भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको समेत उनले बताए ।
समितिलाई पुनस्र्थापित गराउन केही बिचौलियाहरू लागि परेको र रकमको लेनदेनको अफरसमेत गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । बीचमा अलपत्र भएका योजनाहरू सुचारु गर्न मन्त्रालय संवेदनशील र गम्भीर नबनेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । बोर्ड खारेजीसँगै विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता के हुने भन्ने अन्योल छाएको छ ।
विश्व बैंकसँग २०१४ मा सम्झौता गरी ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाबाट आगामी २०२० जुनसम्म ५५ जिल्लामा नयाँ ९ सय ५४ आयोजना निर्माण गरी ८ लाख १० हजारलाई खानेपानी तथा सरसरफाइ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा क्षतिग्रस्त ६ सय २० आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी ३ लाख ७४ हजारलाई राहत दिने लक्ष्य राखिएको बताइएकोे छ ।
_1720278409.jpg)
