धरानः बचतकर्ताको करोडौँ मौज्दात रकम ठगी गरेको आरोप लागेको बराह बचत तथा ऋण सहकारी सँस्थालाई कारबाही गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले उदासिनता देखाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सहकारी सँस्था नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार भएपनि उपमहानगरले बराह बचत तथा ऋण सहकारी सँस्थाका पीडितहरूलाई केन्द्रीय सहकारी विभागमा जान सिफारिस गरेको थियो । तर, केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारीको नियमन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै उपमहानगरलाई पत्र पठाएपछि उपमहानगर दायित्वबाट पन्छिएको पुष्टि भएको हो । बराह सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले निवेदन बोकेर न्याय माग्दै उपमहानगर पुग्दा ‘केन्द्रीय सहकारी  विभागमा निवेदन दिनू’ भनेर पन्छिएको समिति प्रवक्ता प्रदिन बास्तोलाले बताए । 

बराह ग्रुपसहित बराह बचत तथा ऋण सहकारी सँस्थाका सञ्चालकहरुको चलअचल सम्पत्ति छानबिन गरी रोक्का गर्न माग गर्दै ‘बराह सहकारी पीडित सङ्घर्ष समिति’ धरान उपमहानगरमा पुगेको थियो । प्रवक्ता बास्तोलाले आफूलाई उपमहानगरले सिफारिस दिएर केन्द्रीय विभाग पठाएको बताए । तर, विभागले सहकारीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको भएको भन्दै उपमहानगरलाई पत्रचार गरेर पठाएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ को दफा २ को (ख) मा सहकारी सँस्थासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको क (१) मा सहकारी सँस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, (२) मा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी सँस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । (३) मा सहकारी बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर उपमहानगरले बराह सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा झन् पीडित बनाएको छ । विभागले पत्र पठाएपछि बराह सहकारीको सञ्चालक समिति, पूर्वसञ्चालक समिति, व्यवस्थापक समितलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरी रोक्का गर्न उपमहानगरले समिति बनाउने भएको छ । समितिले बराह ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालकसहित सहकारीका सञ्चालक समिति, पूर्वसञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी शेयरधनी तथा बचतकर्ताको बक्यौता फिर्ता दिलाउन माग गरी निवेदन दिएको हो ।

उनले निकेतन गल्ली छेउमा किराना पसल सञ्चालन भएको संरचना सम्झौता अवधि सकिएकाले सहकारीले बिक्री गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेपछि कानूनी प्रक्रियामा गई रोक्का गर्न लाग्यौँ ।’ समितिले ग्रुप अफ कम्पनी र सहकारी सँस्थाका सञ्चालकहरूलाई विदेश जान पनि रोक लगाउन निवेदन दिएको छ । उनले बराह कम्पनीपीडित सङ्घर्ष समितिले ३ सय ७ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको बताए । समितिले बराह ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने, बराह बचत तथा सहकारी सँस्थाका अध्यक्ष मानबहादुर दियाली (विक), उपाध्यक्ष तथा सञ्चालक विष्णुमाया विक (लामिछाने), सञ्चालक गंगा कालिकोटे, विष्णुकुमार तुलाधार, अम्बरबहादुर विश्वकर्मा, शुभराज खाती र फूलमाया राईको चलअचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्काका साथै विदेश जान पनि रोक लगाउन निवेदन दिएका छन् । 

साथै सहकारी संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक सुदिन विक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य, शर्मिला ताम्राकार, कुमार विक र श्रीमान महत क्षेत्रीलगायत उनीहरुका आफन्तको चलअचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरी विदेश जानसमेत रोक लगाउन माग गर्दैैै निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा बराह सहकारीका सञ्चालकले पटकपटक भाका दिएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको र पछिल्लो समयमा सञ्चालकहरू बेपत्ता भएको उल्लेख छ । 

बराह सहकारीबाट पीडित बनेका शेयरधनी तथा बचतकर्ताहरूले जेठ ७ गते ‘बराह सहकारी पीडित सङ्घर्ष समिति’ गठन गरेर अपचलन गरेको रकम फिर्ता ल्याउन पहल गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा जेठ १६ गते बराह ग्रुप अफ कम्पनी र पीडित सङ्घर्ष समितिबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । सहकारीका तर्फबाट बराह ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने र पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपालीले हस्ताक्षर गरी विभिन्न ५ बुँदामा करारनामा गरेका थिए । सम्झौताअनुसार १ हप्ताभित्र सहकारीले सम्पूर्ण ग्रुप आफ कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारी समेतको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिका साथै विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने थियो । बचतकर्ताको निक्षेप ९० दिनभित्रमा प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम अनाधिकृत रुपमा आफूखुसी खर्च गरी हिनामिना गरेकाले रोक्का गर्न बाध्य भएको सङ्घर्ष समितका प्रवक्ता बास्तोलाले बताए ।

निवेदनमा बचतकर्ताका रकमबाट सहकारीका सञ्चालक र आफन्तको नाममा जग्गाजमिन नराखी अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गाजमिन तथा घर खरिद गरी सङ्गठित गिरोह बनाई रकम अपचलन गरेको उल्लेख छ । साथै सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम नदिई फोन गर्दा पनि नउठाई बेपत्ता भएको उजुरीकर्ताहरुले निवेदनमा जनाएका छन् । सहकारी संस्थाले उपमहानगरमा पेश गरेको विवरणमा अनुसार बचतकर्ताहरु १३ हजार ५ सय ५४ जना रहेका छन् । सँस्थाको कोपोमिस सिस्टममा ५ हजार ८८ जना मात्र शेयर सदस्य देखिएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै कोपोमिसमा ५ हजार ८८ जना मात्रै देखिएकाले छानबिन गर्नै कठिन भएको जनाइएको छ । धेरै बचतकर्ताहरू कोपोमिस नदेखिएकाले बराह बचत तथा ऋण सहकारी सँस्थाले ठगी गरेको उपमहानगरका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार कोपोमिसमा नाम नभएकाले ठगी मुद्दा दर्ता गरेर अघि बढ्न सक्नेछन् ।