इटहरीः उद्योगहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक कर लिएको भन्दै बुढीगंगा गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मोरङ व्यापार सङ्घले सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उच्च अदालतले गाउँपालिकालाई मङ्गलबार बिहान हाजिर हुन आदेशसमेत दिएको छ ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका उद्योगहरूलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विभिन्न शीर्षकमा अत्याधिक रूपले छुट्टै व्यवसाय कर लगाएको छ । ठूला उद्योगलाई रु. ५ लाख, मझौला उद्योगलाई रु. ३ लाख र साना उद्योगलाई रु. १ लाख कर कायम गरेको छ ।
गाउँपालिकाले घर जग्गा कर (उद्योग भवन) समेतको कर दस्तुर लगाएको छ । सङ्घले उच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको निवेदनमा ‘उद्योगहरूले धेरै अगाडिदेखि करसमेत बुझाई कारोबार गर्दै आएकोमा पुनः पटके सवारी कर, विदेशी सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुर र कबाडी करसमेत लगाएको उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगका लागि आउने सवारी तथा कबाडीका सामग्रीमा दोहोरो कर उठाउन मुख्य राजमार्ग बाहेकका गाउँपालिकाको भित्र आह्वान गरिएको बोलपत्र गैरकानुनी रहेको सङ्घले अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाले दोहोरो कर लगाई उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने र उद्योग व्यवसाय नै धराशयी बनाउन गरेको कार्यप्रति सङ्घले घोर आपत्ति जनाउँदै न्यायका लागि कानुनी बाटो अपनाएको जनाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कानुन नै नबनाई एउटै वस्तुमा पटकपटक दोहोरो दस्तुर लिनु नेपालको संविधानविपरीत रहेको सङ्घले अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख गरेको सङ्घद्वारा सोमबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुढीगंगा गाउँपालिका अन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नियमित कर तथा राजस्व तिर्दै आएका छन् । गत असोज २५ गते बुढीगंगा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट दररेट पारित भएको थियो । निर्णय अनुसार धातुका सामानहरू शीर्षक २(क) मा फलाम प्रतिकेजी रु. २÷–, शीर्षक ३(क) मा अन्य धातुहरू (पित्तल, तामा, फलाम जिंकलगायत)मा प्रति के.जी. २ रुपैयाँ ५० पैसा र शीर्षक ३(ग) मा बिग्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजारमा प्रति के.जी. रु. २÷– एवं मुख्य राजमार्ग बाहेक गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पटके सवारी कर, कबाडी तथा विदेशी सवारी साधनमा दस्तुर लगाउने भनी टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
यस विषयमा मोरङ व्यापार सङ्घले गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराई पटकपटक छलफल गरेको तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर न्यायका लागि उच्च अदालत जानु परेको जनाएको छ ।
_1720278409.jpg)
