बिर्तामोडः झापाको बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन, कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेर २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले अन्य श्रम क्षेत्रमा पारिश्रमिक वृद्धि भए पनि सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा महासङ्घ कठोर रूपमा अघि बढ्ने बताए । सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउन पनि महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले सञ्चार संस्थाले न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिएको भए उजुरी गर्न आग्रह गरे । समितिका सदस्य विवेक गौतम, महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष विक्रम लुइँटेल, राष्ट्रिय समाचार समितिका सञ्चालक समिति सदस्य दयाराम दाहाल, महासङ्घ झापा शाखा अध्यक्ष तारामणि सापकोटा लगायतले सो अवसरमा मन्तव्य राखेका थिए ।
