इनरुवाः इनरुवा नगरक्षेत्र भित्र निजी तथा भाडाका सार्वजनिक सेवामा संचालित रहेका सवारीसाधनको अभिलेख नगरपालिका कार्यालयमा नरहेको फेला परेको छ ।
इनरुवा नगरपालिका कार्यालयले नगरक्षेत्र भित्र रहेका सवारी साधनलाई करको दायरा भित्र सूचिकृत गरि बार्षिक कर लिने निर्णय गरेपनि सवारी साधनका धनी नगरपालिकालाई कर नबुझाउने गरेको पाइएको हो ।
नगरपालिकाको नवौ नगरसभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० वार्षिक निती कार्यक्रम तथा बजेटमा इनरुवा नगरक्षेत्र भित्र संचालनमा हुने पूर्वाधार सेवाको उपभोग वापत लाग्ने पूर्वाधार सेवा शुल्कको वार्षिक दररेट निर्धारण गरेको छ ।
नगरसभाबाट पूर्वाधार सेवाको उपभोग शुल्कको वार्षिक रकम बुझाउन नगरपालिका कार्यालयमा सवारीसाधनको ब्लुबुकको फोटोकपीसहित बार्षिक कर बुझाउन १५ दिने सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नगरसभाले टिप्परको १२ हजार, निजी वा भाडाका ट्रक, बस लरीको १० हजार, ट्याक्टरको ७ हजार, मिनी बस मिनी ट्रक मिनी ट्याक्टरको ५ हजार, निजी वा भाडाका जिप कार, ल्याण्डरोभर ३ हजार, टेम्पो र पावल टिलरको १५ सय सिटी सफारीको १ हजार रुपैयाँ पुर्वाधार शुल्क बापतको कर लिने दररेट तोकेको छ ।
इनरुवा नगरपालिका राजश्व शाखाका प्रमुख जीवन भट्टराईले बार्षिक कर लिने निर्णय हुँदै करको दररेटमा समेत सूचिकृत गरिदै आएका सवारी साधनहरु नगरपालिकामा हालसम्म वार्षिक कर बुझाउन एउटा पनि नआएको बताए ।
शाखा प्रमुख भट्टराईले भने, ‘निजी तथा भाडाका सवारीसाधनहरु करको दायरा भित्र हालसम्म नआएकाले नगरक्षेत्र भित्र कति वटा सवारी साधनहरु सञ्चालनमा रहेका छन भन्ने तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख गरेर राख्न सकिएको छैन ।’
उनले कर बुझाउन आएको खण्डमा अभिलेख राख्नेगरी तयारी गरिएपनि हालसम्म सवारीसाधनको कर बुझाउन नगरपालिकाको राजश्व शाखामा कुनैपनि सवारीसाधनका धनीहरु ब्लुबुक लिएर नआएको कारण अभिलेख नरहेको स्पष्ट पारे ।
सडकमा गुडने सवारीसाधनको हकमा पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क ठेक्कामा लगाएपनि वार्षिक रुपमा लिनुपर्ने पुर्वाधार सेवा करको दायरामा ल्याएका सवारी साधनहरुले नगरपालिकाका व्यवसाय वापतको कर भने बुझाएको अभिलेखमा पाइँदैन ।