कानुनी अड्चन देखाउँदै प्रदेश सरकार गतिशील बन्न सकेको छैन । बरु सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई हेपेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । प्रादेशिक संरचनाको नौलो अभ्यास बीचमै तुहिने पो हो कि भनेर धेरैले संशय व्यक्त गर्न शुरु गरिसकेका छन् । प्रदेश नं १ को सरकारले गर्नैपर्ने काम र सङ्घीय सरकारको अवस्थाका बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सङ्घीय सांसद योगेश भट्टराईसँग प्रदेश पोर्टलका राजनीतिक ब्युरो प्रमुख विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानीः
१. सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको दुरी टाढिँदै गइरहेको देखिन्छ । के कारणले हो ?
देख्दा त्यस्तै नै देखिएको छ । पहिलो कुरा सङ्घीयता हाम्रो नौलो अभ्यास हो । नयाँ अभ्यास गर्दा केही अन्तरविरोध हुन्छन् र समस्या आउँछन् । कतिपय देशमा प्रदेश मातहत स्थानीय तह छन् । कतिपय देशमा केन्द्र मातहत प्रदेश छन् । तर हाम्रो देशमा भने कसैको मातहत कोही छ्रैन अर्थात् सबै सार्वभौम छन् ।
हामीले नयाँ मोडलको सङ्घीयता अवलम्बन गरिरहेका छौँ । त्यसैले समस्या पनि सामना गरिरहनु परेको छ । जुन स्वभाविकै छ । तर केही समयमा सबै समस्याको समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यस्ता समस्या आउँछन् भनेर हामी पहिले नै सचेत थियौँ । यो ठुलो विषय होइन । बरु यसले हामीलाई थप अब्बल बनाउँछ ।
२. यस्तै अन्तरविरोध बढ्दै गयो भने सङ्घीयता नै सङ्कटमा पर्ने त होइन ?
अब हामी सङ्घीयताबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन । सङ्घीयता देशको ठुलो उपलब्धी हो । बरु केही समस्या भए कानुनी उपचारको बाटो खोजेर समाधान गर्नुपर्छ । तर पछाडि हट्न मिल्दैन । यति बुझ्नुस् सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन्छ ।
३. त्यसो भए अधिकारको विषयलाई लिएर प्रदेश र सङ्घबीच किन टसल उत्पन्न भयो त ?
त्यस्तो होइन । सबैका आआफ्नै अधिकार स्पष्ट छन् । जुन कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । केही कानुनी व्यवस्था नभएका कारण अप्ठ्याराहरू देखा परिरहेका छन् । जसको समाधान स्वयम् प्रदेश सरकार आफैँले गर्न सक्ने छ । कतिपय विषयमा अनावश्यक अल्झन देखिएको छ । त्यसलाई आपसी छलफल र बहसबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
केही कानुनी अड्चन होलान् । जस्तो कि कर्मचारीसम्बन्धी कानुन वा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बन्न जरुरी छ । वित्तीय आयोग बनेको छैन । वित्तीय आयोगको सिफारिशमा बजेट बन्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हतारमा यसपालि बजेट आएको छ । यस्तै खालका साना समस्या हुन् । जुन केही समयका लागि मात्र हुन् ।
४. प्रदेश सरकार र मुख्य मन्त्रीहरूको कार्यप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट र असन्तुष्टको कुरा होइन । सबै मान्छे सबै ठाउँमा सबल हुँदैन । कतिपय कमजोरी भएका होलान् तर त्यसलाई सच्याएर लैजानुपर्ने हुन्छ । सबै मुख्यमन्त्री आफैँमा सबल र सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सरकार चलाउनेदेखि बाहेक थप दायित्व पनि छ । अर्थात् कामचलाउमात्र बन्ने छुट छैन । पार्टी कसरी सबल बनाउने, सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश कसरी बनाउने भन्नेदेखि जनताको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले केही अलमल होला तर समयको अन्तरालमा सबै कुरा ठीक भएर जान्छ ।
५. तपाईँ सुदूर पूर्वको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । ताप्लेजुङको आँखाबाट प्रदेश सरकारले गर्न नसकिरहेको र गर्नैपर्ने काम केके होलान् ?
प्रदेश नं १ भनेको सम्पूर्ण हिसाबमा १ नम्बर नै छ । यहाँको आर्थिक विकासको अवस्था, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सुविधामा पनि प्रदेश १ अगाडि नै छ । तथापि के भने अहिले भइरहेका विषयमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था भने छैन । यहाँ पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा पर्याप्त सम्भावना छन् । त्यसलाई नै समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री आफैँ योङ र डायानामिक हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरा बुझ्नुभएकै छ ।
जहाँसम्म ताप्लेजुङको कुरा छ, त्यहाँको अवस्था पनि यस्तै हो । जडीबुटीदेख पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिन सकियो भने ताप्लेजुङको विकास द्रुत गतिमा हुने देखिन्छ । त्यसको लागि पाथीभरासम्म केवलकार लैजाने काम शुरु भएको छ । ओलाङचुङगोला नाका खोलेपछि त्यहाँको जीवनस्तर माथि उठ्छ ।
यत्ति हो ताप्लेजुङमा अवसर नपाएर तराई झर्नुभएका व्यवसायीलाई पुनः ताप्लेजुङमै व्यवसाय गर्न अनुरोध गर्छु । किनकि ताप्लेजुङ पर्यटन व्यवसायको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ ।
६. पर्यटनका विषयमा गर्नैपर्ने कुराहरू केके हुन् ?
प्रदेश १ मा धार्मिक, साहसिक र सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । हिमालयदेखि केचना सम्मको प्रचार गरियो भने विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि पर्यटन वर्ष घोषणा गरी छिमेकी देशका छिमेकी प्रदेशसँगको समन्वयमा काम गर्न सकिएला ।
ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि हलेसी महादेव सम्मलाई जोडेर चारधामको कन्सेप्ट तयार गर्न सकिन्छ । साहसिक पर्यटनको लागि माउन्टेन क्लाइमिङ, बन्जी, रक क्लाइमिङ लगायत धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना छन् ।
सामुहिक खेती प्रणाली लागू गरेर काम गर्न सकिन्छ । २० औँ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर प्रदेश १ लाई सधैँ प्रदेश १ बनाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन बाह्य पर्यटक भित्र्याउन प्रदेश १ मै एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
७. उता प्रधानमन्त्री ओली अलि बढी नै बोल्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
आलोचना भएकै छ । केही सही आलोचना छन् । केही गलत अभिप्रायले आएका छन् । बोल्नै पर्ने भएरै प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको होला । त्यसमा प्रधानमन्त्री आफैँलाई थाहा हुन सक्छ । तथापि जनताको मन बुझेको छैन भने प्रधानमन्त्री सच्चिनुपर्छ । कतिपय कुराहरू गलत छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
८. पार्टीको बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भइरहेको छ ?
पार्टी सिस्टममा नचलेपछि यस्ता दुर्घटना हुन्छन् । पार्टीलाई सही मार्गमा गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन अध्यक्षहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसमा उहाँहरू चुक्नुभयो भने दुर्घटना हुन्छ । बीचमा अन्तरविरोध भए समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । तर अन्तरविरोध फैलिने मौका पायो भने समस्या विकराल बन्छ ।
९. पार्टीलाई सच्याउन तपाईँहरूको भूमिका हुन्न र ?
अवश्य पनि हाम्रो धेरै भूमिका छ । हामीले चुनावी नतिजादेखि यो सरकारको विषयमा पनि समीक्षा गर्न पाइरहेका छैनाँै । आगामी मंसिर २९ गते बस्ने स्थायी समितिको बैठकबाट यी विषयको समीक्षा हुनेछ । पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर केही नयाँ निर्णय गरिन्छ जस्तो लाग्छ ।
१०. अब एक जना अध्यक्ष उपस्थित भए पनि बैठक लगायत औपचारिक कार्यक्रम गर्ने भन्ने आवाज उठिरहेका छन् । के त्यो सम्भव छ ?
सम्भव छ । हाम्रो पार्टीको विधानमा दुवै अध्यक्ष अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ भनिएको छैन । अध्यक्षता एक जनाले गर्ने भएपछि एक जना भए काम भइहाल्छ । तर यत्ति हो कसैलाई पनि निषेध गरिहाल्नहुन्न भन्ने भावनाले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै अवस्था सिर्जना भयो भने एउटै अध्यक्षको उपस्थिति पनि काफी हुन्छ । मुख्य कुरा बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुप¥यो ।
११. प्रतिपक्षीको दबाब कमजोर भएको हो ? के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिपक्षीसँग सरकारको विरोध गर्ने आधार नै छैन । पहिला नै धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी हालको प्रतिपक्षमा छ । जसबाट जनता आफैँ आजित छन् । सरकारमा हुँदा पनि त्यस्तो चमत्कार केही गरेको भए वा केही राम्रो काम गरेको भए पो सरकारको विरोध गर्नु वा बोल्नु । त्यो पनि नभएपछि चुप लाग्नुको विकल्प छैन । र प्रतिपक्षको विषयमा हामीले बोल्नुपर्ने पनि केही छैन ।
