इटहरीः आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थाका बीच सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गर्ने प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सांसदका बदनियतपूर्ण योजना निर्वाचन आयोगले असफल पारिदिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा कार्यकाल सकिन तीन महिना पनि बाँकी नरहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारी बजेट सक्न लागेको जानकारी पाएपछि आयोगले प्रदेशसभा सदस्यका नाममा सो शीर्षकको रकम विनियोजन नगर्न द’वै प्रदेशका प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकारी ढुकुटी रित्तिनबाट जोगिएको हो । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि बजेट वितरण गर्नपर्नाको कारणबारे आयोगले दुवै प्रदेश सरकारसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ ।
‘प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि’ २०७९ बमोजिमका प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नम्बर १, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सो को जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनु साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सो कार्यान्वयन नगर्ने–नगराउने,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऋायोगको निर्देशनपछि कार्यविधि बनाएर कोषको रकम खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको रणनीति पूरै असफल भएको छ । कोषको रकम खर्च गर्नकै लागि प्रदेश १ सरकारले कार्यविधि स्वीकृति गरेको थियो । आगामी भदौ १५ गते भित्रमा योजना पेस गर्नेगरी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो । राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको कार्यविधि आयोगको निर्देशनका कारणले कार्यान्वयनमै नआई निष्कृय भएको हो ।
यस्तो छ आयोगबाट दिइएको निर्देशनः
१. प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ बमोजिमका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनुका साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।
२. प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९÷०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।
३. कुनै पनि किसिमको विपद्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।
