इनरुवाः इनरुवा नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूको लागि किनिएका सरकारी मोटरसाइकलहरू निजी नम्बर प्लेट हालेर चलाउने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिची वडाध्यक्षहरूलाई नै पेस्की दिएर मोटरसाइकल खरिद गरिएकोमा ती मोटरसाइकलमा निजी नम्बर प्लेट लगाएको पाइएको छ ।

३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सामग्री खरिद गर्दा टेन्डर आह्वान गर्नु पर्नेमा टेन्डरबिना नै खरिद गरिएको सरकारी मोटरसाइकलमा निजी नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको हो । सरकारी नम्बर प्लेटमा सेतो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको हुन्छ भने मोटरसाइकलको नम्बर लेख्ने ठाउँमा “ब“ लेखी दर्ता भएको हुन्छ ।

सम्पूर्ण मोटरसाइकलको खरिद प्रक्रियामा नै अनियमितता भएकोमा ३ वटा मोटरसाइकल भने सञ्चालनमा पनि अवैधानिक रहेको पाइएको हो । करिब ३० लाख रुपैयाँबराबरको मोटरसाइकल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि खरिद गर्दा व्यक्तिगत रूपमा पेस्की लिएर किनिएको थियो ।

इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर २,३ र  १० का वडाध्यक्षहरूले चढ्ने गरेको मोटरसाइकलको दर्ता निजी नम्बर प्लेटमा भएको छ । २ नम्बरका वडाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव, ४ नम्बरका वडाध्यक्ष श्यामदेव मेहेता र १० नम्बरका वडाध्यक्ष मो सुल्तान मियाको सवारीको नम्बर प्लेट निजी सवारीको नम्बर छ ।

सरकारी नम्बर प्लेट हुँदा ट्राफिक प्रहरीले समेत ‘ल्याङ’ गर्ने भएकाले रातो नम्बर प्लेट बनाएको अनौपचारिक गफमा वडाध्यक्षले नै स्वीकार गरे । सेतो नम्बर प्लेट हुँदा विभिन्न अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको झन्झटबाट बच्न रातो नम्बर प्लेट बनाउनुपरेको उनले बताए । ‘सेतो नम्बर प्लेट हुँदा नि भाइ कहिलेकाहीँ बिदाको दिन हिँड्नुपर्दा ट्राफिकले लफडा गर्छ’, एक वडाध्यक्षले भने, ‘ट्राफिकको लफडामा किन पर्नु बरु हजार ÷ पन्ध्र सय खर्च गरो टन्टै साफ ।’

सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी ‘निजी’ बनाउनु गैरकानुनी
सरकारी स्वामित्वको गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट राख्ने नियम धेरै पुरानो हो । त्यो नियममा फेरबदल र संशोधन भएको छैन । तर इटहरी लगायत अन्यस्थानीय सरकारका सवारी साधनमा भने निजी नम्बर प्लेट राखेर कुदाउने गरेको पाइन्छ ।

सवारी ऐन २०४९ मा सरकारी सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिनुपर्ने स्पष्ट भनिएको छ । ऐनको अनुसूची २ घ मा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी (दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अङ्कमा हुनु पर्नेछ ।’

द्वन्द्वकालको अवस्थामा सरकारी गाडीलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीको निशानाबाट जोगाउन रातो प्लेट प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर हाल त्यस्तो किसिमको कुनै खतरा नभएका कारण गृह मन्त्रालयले यो किसिमको सिफारिश गर्न बन्द गरेको छ । यो दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न गत चैतमा गृह मन्त्रालयले सबैतिर परिपत्र तथा चैत ५ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो ।

सवारी ऐनको दफा १६० मा ‘दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नुपर्छ’ भनिएको छ ।