इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीसम्बन्धी प्रदेशको कानून नै नबनेको अवस्थामा जथाभावी ऐन बनाउँदै नगर सरकारको वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बढाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कर्मचारीसम्बन्धी नियम प्रदेश सरकारको कानूनबमोजिम हुने भनिएपनि प्रदेश सरकारको कानून नै नबनेको अवस्थामा इटहरी उपमहानगरले कर्मचारीको तह तथा स्तरवृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७७ जारी गर्दै निजामति ऐनविपरीत कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो ।

 निजामति ऐन २०४९ बमोजिम कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित पदको लागि न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता हाल कार्यरतभन्दा एक तह माथिको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था वपरीत ऐन जारी गरी इटहरी उपमहानगरले २०७७ चैत्र १५ गतेबाट  ५३ जना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्दै स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । 

स्तरवृद्धिमा परेका कतिपय कर्मचारीको सेवा अवधि ३ वर्ष र कतिको ४ बर्ष रहेको पाइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ को (८) मा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा सेवाको सम्बन्धित तहमा मात्र गर्नुपर्ने भएपनि उपमहानगरले पनि एक तह स्तरवृद्धि गर्दै तह मिलान गरी कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।

 प्रदेश कानुन नै नबनेको अवस्थामा विवादित बनेको तत्कालीन नगरप्रमुख द्वारिकलाल चौधरीको यो निर्णयले नगरपालिकालाई वार्षिक २० लाख १९ हजार ११२ रुपैयाँ व्ययभार थप गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यालय सहयोगी दोस्रो तहमा रहेका कर्मचारीलाई समेत कार्यालय सहयोगी तृतीयमा बढुवा गरेको छ भने तृतीयलाई चौथो मा र चौथोलाई पाँचौ गर्दै ५३ जना कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्दैै ऐन बनाएर पारित गरेको छ । 

स्तरवृद्धि पाउने कर्मचारी धेरै प्रशासन तर्फका छन् भने ४ जना इन्जिनियरिङ्ग तर्फका र एक जना लेखा तर्फका छन् । तीन जना हलुका सवारी चालक र एक जना भारी सवारी चालकले पनि स्तरवृद्धि पाएका थिए । उपमहानगरले श्रेणिविहीन कर्मचारीलाई तीन वर्ष सेवा अवधि  र अन्य कर्मचारीको हकमा ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरेको छ । 

नगरपालिकाका प्रमुखबाट भएको निर्णय अहिले सर्बोच्चमा विचाराधीन रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहता बताउँछन् । महालेखाले बेरुजु देखाएको उक्त रकमलाई नियमित गर्न लेखा समितिले कार्यपालिका बैठकमा उठाउने र कार्यपालिकाले महालेखालाई उक्त बेरुजु नियमित गरिदिन पत्र पठाउने साथै महालेखाले नै उक्त बेरुजु नियमित गर्ने मेहताको भनाइ छ ।