वराहक्षेत्रः वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर नीलम खनालले ०७४÷०७५ को नगरसभा हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय भत्ता काट्ने जनाउ कर्मचारीलाई दिएका थिए । तर, प्रशासनिक कामको लागि लाग्ने खर्चको विवरण कर्मचारीले नै बनाउने हँुदा मेयरको जनाउविपरीत कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता राखेर नगरसभाबाट पास गराए ।

विकास निर्माणको बजेटमा मात्र छलफल गरेका मेयर तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक खर्च विवरणलाई ध्यान दिएर हेर्न भ्याएनन् ।

विकासनिर्माणको बजेटमा मात्र धेरै ध्यान दिने जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी कर्मचारीले थाहा पाएका थिए । बाठा कर्मचारीहरूले प्रशासनिक खर्चमा भत्ताको शीर्षक राखेर ०७५÷०७६ को लागि स्थानीय भत्ता भन्दै नगरसभा बाट बजेट पास गराए ।

करिब ५० लाख रुपैयाँ भत्तामा सकिने थाहा पाएपछि मेयर खनाल छक्क परे । नगरसभाले पास गरेको कार्यक्रम प्रमाणित गर्ने क्रममा मेयर खनालले तत्काल भत्ताको रकम नबाँड्न मौखिक निर्देशन दिए ।

‘मैले सबै कर्मचारी साथीहरूलाई स्थानीय भत्ता अबदेखि पाउनुहुन्न भनेर भनिसकेको थिएँ,’ मेयर खनालले भने, ‘तर नगरसभामा चोर बाटोबाट स्थानीय भत्ताको प्रस्ताव आएछ र पास पनि भयो तर प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा देखे पछि तत्काल नबाँड्नु भनेर भनेकै हो ।’

नगरसभाले पास गरेपछि भत्ताबापतको बजेट छुट्टिए पनि मेयर खनालको आदेशपछि साउन यता कर्मचारीहरूले स्थानीय भत्ता बापत १ रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् । सामान्यतः स्थानीय भत्ता भनेर जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको भत्ता हो । तर स्थानीय सरकार भएपछि पनि कर्मचारीको दबाबमा धेरै स्थानीय तहहरूले विभिन्न नाममा छुट्याउँदै आएका छन् ।

‘पहिलापहिला आफैँ निर्णयको तहमा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिको काम समेत गर्नु परेकामा त्यो समयको लागि भत्ता आवश्यक नै थियो,’ खनालले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता विकास निर्माणको हो । २ टिपÞmर भए पनि ढुङ्गा हाल्न पाए जनताले राहत पाउँछन् त्यसैले अहिले भत्ता दिन सकिँदैन ।’

कर्मचारीको मनोबल भने घट्यो
स्थानीय भत्ता रोकिएपछि वराहक्षेत्रका अधिकांश कर्मचारीहरू मेयरको निर्देशनप्रति रुष्ट छन् । कतिपयले नगरपालिकाबाटै सरुवा लिन पनि थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ४ जना कर्मचारीले सरुवा लिएको विषयलाई पनि बहालवाला कर्मचारीहरूले स्थानीय भत्ता नपाएकै कारण पनि सरुवा गरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘स्थानीय भत्ता भनेर नगरसभाबाट पास पनि गराइयो । तर अहिले मौखिक आदेश भन्दै हामीलाई भत्ताको सुविधा दिएको छैन’, नाम नखुलाउने शर्तमा नागरपलिकामै काम गर्ने एक कर्मचारीले भने, ‘शीर्षक नै राखेर नगरसभाबाट बजेट पास गरेर दिने भनेको रकम पनि नपाउँदा काम गर्ने कर्मचारी त्यति उत्साहित छैनन् ।’