काठमाडौंः स्वरोजगार यातायात मजदुरका रुटमा सञ्चालित साना सवारीसाधनको लगानी जोखिममा रहेको बताईएको छ । सरकारले २० वर्ष पुगेको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने क्रम बढे सँगै साना सवारीसाधनको लगानी जोखिममा रहेको बताईएको छ ।
सरकारले सवारी साधनको उमेर हद देखाएर दशैँको मुखमा श्रमिकलाई बेरोजगार बनाउदैछ र सडकमा उत्रन बाध्य पार्दै गरेको साना सवारी धनीहरुको आरोप छ । स्वरोजगार यातायात मजदुरका रुटमा सञ्चालित ८ हजार बढी सवारी साधनको १५ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख बढी लगानी जोखिममा रहेको त्यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको भनाई छ ।
भेइकल फिटनेस टेस्टको आधारमा चल्न सक्ने सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनले माग गरेको छ । हाम्रो मागको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा निरन्तर छलफलको क्रममा रहेको छ । तर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथले २० वर्ष पुगेको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने क्रम बढे सँगै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण र खबरदारी निरन्तर जारी राखेका छौ एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रबि केसीले बताए ।
सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा अव्यावहारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधनलाई मात्र बीस वर्षे आयु तोक्ने निर्णय गलत भएको केसीको भनाई छ । सरकारकै स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन स्वरोजगारको बिकाश गर्ने नीति विपरित मजदुरले विदेश तथा स्वदेशमा कमाएको सानो पूँजी मार्फत दैनिक गुजारा चलाइरहेका मजदुरको लगानी डुबाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता सरकारकै निकायले बनाउँदै छ।
प्रतिनिधि सभा बिकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २० साउन ०७८ मै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । २६ साउन ०७९ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक यातायातका साधनमा मात्र लगाइएको बीस वर्षे नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
तर ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको श्रमिकको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य छैन आवश्यक परे सडक सङ्घर्षमा जानेछौ स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन का केन्द्रीय अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले बताए ।
स्वरोजगार यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको समस्याको बारेमा सरकारका सबै निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै अवस्थाको वस्तुस्थितिको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी समेत गराएको छ ।
बिचौलियाहरूको प्रभावमा परि तत्कालीन सरकारले पक्षपात पूर्ण ढंगले सार्वजनिक यातायातको सवारीसाधन लाई मात्र तोकिएको अव्यावहारिक २० वर्षे आयु निर्धारण खारेजी गर्नुपर्ने , गैरब्यबसायी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनलाई बागमती सहित सबै प्रदेश सरकारले व्यवसायी काममा प्रयोग गर्न दिने निर्णय खारेजी लगायत यातायात मजदुर बिरोधि ऐनकानुन परिमार्जन लगायत बिषयमा छलफल भएको थियो ।
_1720278409.jpg)
