इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश १ सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत कर्मचारी मात्र बसेको बैठक भत्तामा साढे चार लाख रुपैयाँ सकाएको छ ।
प्रदेश कानूनअनुसार बैठक कार्यलय समयभन्दा अघि अथवा पछि बसेको हुनुपर्ने, साथै एउटै निकाय अन्तर्गतका पदाधिकारी कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता प्रदान गर्न नपाइने भएपनि यहाँ कर्मचारी मात्र बैठक बसेर २०७७ कार्तिकदेखि २०७८ चैत्रसम्म चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।
यसरी भत्ता बुझ्नेमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यप्रसाद सुवेदीसमेत छन् । २०७८ चैत्र १ गते उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी गणेशप्रसाद भटराईले सवारीसाधन तथा मेसिनरी सोझै खरिद गर्दा बसेको बैठकमा भत्ता १० जना कर्मचारीले बुझ्नेगरी १ लाख १५ हजार भुक्तानी लिएका छन् भने ०७७ कार्तिकमा राजेश दहालले १४ जना कर्मचारीको १ लाख ७७ हजार भत्ता भुक्तानी लिएका छन् । कर्मचारीको बैठकमा बढीमा ३ जना आमन्त्रित सदस्य हुनुपर्नेमा ६ जना आमन्त्रित सदस्य बोलाई उक्त भुक्तानी लिइएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट कार्यक्रमको कर्मचारी मात्र भएको बैठक भत्तामा शैलजा श्रेष्ठले भुक्तानी लिएकी छन् भने भोजकला दवाडी, दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ, सुवासचन्द्र चौधरी, गंगामाया अधिकारी र बिमला राईले ६ हजारका दरले भत्ता बुझेका छन् । यता, २०७८ असार २४ गते सुर्यप्रसाद सुवेदीले १९ हजार, प्रकृति चौलागार्इँले ११ हजार, गणेशप्रसाद भटराईले १९ हजार, लखनलाल चौधरीले १६ हजार, पैमा डाँगीले १५ हजार, आयुष घिमिरेले १६ हजार, माया राईले ५ हजार र फाल्गुनीप्रसाद काफ्लेले २ हजार भत्ता बुझेका हुन् । त्यस्तै, लवराज घिमिरेले ९ हजार, जीवन घिमिरेले १९ हजार र राजेश दाहालले १ हजार भत्ता लिएका छन् ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६ को (६) मा एउटै निकाय मातहतका पदाधिकारी कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता प्रदान गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर पालिकाले कार्यालयको नियमित किसिमको वस्तु, सेवा, निर्माण कार्य र परामर्श खरिदजस्ता कामको लागि पालिकाकै कर्मचारी मात्र रहेको समितिको बैठक भत्ता वितरण गरेको हो ।
