इटहरीः प्रदेश १ को नाम र राजधानीको विषय चाँडो टुङ्गो लगाउन नेकपाका प्रदेश स्तरीय नेताहरूले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सांसदले एक अधिवेशन पूरा गर्दा समेत नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
संवैधानिक रूपमा प्रदेश संसदले टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय संसदमा प्रवेशसम्म हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संवैधानिक अधिकारको उपयोगमा ढिलाइ गर्न नहुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सदस्य रेवतीरमण भण्डारीको भनाइ छ । नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रक्रिया अघि बढिरहेकोे उनले बताए ।

यसै विषयले गर्दा प्रदेशको काम नरोकिने भन्दै उनले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क राखे । ‘नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रदेश सरकारले छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री आफैँ पनि यस विषयमा गम्भीर देखिएकाले सो विषय चाँडै समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई प्रभावित नपर्ने गरी नाम र राजधानी तोक्न सुझाव दिन्छन् अर्का प्रदेश सदस्य शिव डाँगी । पछिल्लो समय सङ्घीयतामाथि नै धावा बोल्ने समूह क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार झनै बढी संयमित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले नाम र राजधानीको विषयमा ढिलाइ नगरी चाँडै नै संसदमा प्रवेश गराएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् उनी ।

प्रदेश सरकार आफँैमा क्रियाशील नभएको नेकपाकै नेताहरूले बताइरहेका छन् । नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन क्रियाशीलता देखाउनुपथ्र्यो त्या नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै तर्क गर्छन् नेकपाका प्रदेश सदस्य चिरञ्जीवी भट्टराई । प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा ढिलाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो बर्खे अधिवेशनमा त्यस विषयमा कुनै उपलब्धि नभए पनि आउने हिउँदे अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन उनले आग्रह गरेका छन् । विभिन्न बहानामा आगामी अधिवेशनमा पनि यो विषय टार्न नहुने उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण दलहरू सँग सहमति गरेर सरकारले यस विषयमा संसदमा विषय प्रवेश गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का प्रदेश सदस्य रोहित कार्की पार्टीले यस विषयमा ठोस निर्णय नगरेका कारण यसै भन्न नसक्ने बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारले यस्ता सामान्य विषयलाई चाँडो निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा अल्झिएर बाँकी काम ओझेलमा पार्न खोज्नु राम्रो नभएको उनको तर्क छ ।

जसमाया गजमेर पनि हिउँदे अधिवेशनमा नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछिन् । प्रदेश सांसदसमेत रहेकी उनी भोलिका वस्तुस्थितिलाई बुझेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । मुख्यमन्त्री आफैँ पनि यस विषयमा गम्भीर रहेकाले विवादरहित ढङ्गले नाम र राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्ने उनको बुझाइ छ ।

नेकपाका प्रदेश सदस्यहरूबाटै नाम र राजधानीको विषय टुङ्गो लगाउन दबाब आइरहेको बेला प्रदेश सरकार भने त्यति धेरै चलायमान हुन सकेको छैन । गत असोजमा बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले पनि नाम र राजधानीको विषयमा ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन । त्यसपछि दशैं, तिहार लगायतका पर्वको बहाना पारेर आजसम्म पनि नाम र राजधानीको विषय आझेलमै परिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस पनि यस विषयमा मौन रहँदा सरकार अगाडि बढ्न नसकेको हुन सक्ने बुझिएको छ ।