नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपािलकामा करारका कर्मचारीको म्याद थपको बहस हुँदैछ ।
राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विश्वास पात्रको भर्ति केन्द्रको रुपमा विकास भएको उपमहानगरमा लामो समयदेखि लिएका करार कर्मचारीलाई हटाएर लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गर्नुपर्नेमा उपमहानगरले भने भइरहेका कर्मचारीको म्याद ६ महिना बढाउने गरी बुधबार कार्यपालिकामा पेस गरिएको प्रस्ताव केही विवादका कारण फिर्ता लिएको छ । यद्यपि नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल करारका कर्मचारीको विषय कार्यपालिकाको नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भएकाले त्यो विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा म्याद थप गर्दै जाने वा हटाउने जिम्मेवारी दिने अख्तियारी दिन खोज्दैछन् ।
बुधबारको कार्यपालिका बैठकमा पनि नगरप्रमुख पौडेलको उक्त प्रस्तावमा अधिकांश वडा सदस्यहरुले अहिले ६ महिनाका लागि थप गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जनाए पनि ६ महिनापछि पुन कार्यपालिकामै यो विषयलाई प्रवेश गराएर छलफल गर्ने र थप गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पुनः कार्यपालिकामा उक्त विषय प्रवेश गराउने भन्ने विषय सभाध्यक्षको रुपमा रहेका नगरप्रमुखले सुन्नै मानेनन् । करार कर्मचारीको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेलले कम्प्युटर अपरेटरको पदमा लिइएको कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउनै नजान्ने पनि रहेकाले ६ महिनापछि पुनः थप गर्ने या त नगर्ने भन्ने विषय कार्यपालिकामै आउनुपर्ने र जसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर कार्यपालिकाका कतिपय सदस्यले भने मासिक ज्यालादारी तथा डोर हाजिरीमा राखिएका कर्मचारीलाई पनि हतोत्साहित नहुनेगरी म्याद थप्नुपर्ने अथवा करारमै ल्याउन सके राम्रो हुने धारणा राखेका थिए ।
यता वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले भने ६ महिना म्याद थपेपछि कार्यालय प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण कार्यपालिकामा पेस गरिनुपर्ने र सोही आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय लिने नीति बनाइनुपर्ने विचार राखेका थिए । यस्तै वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापाले करार कर्मचारीको म्याद थप्ने विषय संवेदनशील रहेको बताउँदै छिमेकी पालिकामा करारका कर्मचारीको म्याद नथप्दा भएको आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यपालिकाका अन्य केही सदस्यहरुले वडाध्यक्षले पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर नगरप्रमुखले भने आफूले प्रस्ताव राखेजस्तो सकारात्मक जवाफ नआएपछि करार कर्मचारीको कार्यविधि गलत भएको भन्दै त्यो कार्यविधि नै संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए तर करारका कर्मचारीको विवाद कार्यपालिकामा नल्याउन उनले पटकपटक आग्रह गरेका थिए । इटहरी उपमहानगरमा सरदर २ सय कर्मचारी करारमा रहेको उपमहानगरले बताएको छ । करार भन्ने शव्दको शाव्दिक अर्थ अनुसार निश्चित समयका लागि निश्चित सेवासुविधा दिनेगरी सम्झौता गरेर राखिने कर्मचारीलाई बुझिन्छ । तर इटहरी उपमहानगरमा भने करारका कर्मचारीको म्याद ‘मिल्छ भने पाँच वर्षकै लागि थप गरिने’ बहससमेत बुधबारको कार्यपालिकामा चलेको छ ।
करारमा एक पटक सेवा गर्न प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु आफ्नो करार अवधि सकिएपछि पनि बारम्बार म्याद थप गर्ने चलन बढेपछि बिभिन्न राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठन तथा दलको संरक्षणमा कामबाट हट्न नमान्ने र आन्दोलन गर्न अघि सर्ने चलन बढेपछि उनीहरुको हौसलासमेत बढेको पाइन्छ । आफू मातहतका पार्टीका कार्यकताको जागिर जोगाउन जोसुकै सत्तामा आएपनि करारका कर्मचारीलाई राखिराख्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । झनै इटहरी उपमहानगर त कानून मिचेर राखिएका कर्मचारीको विषयमा पनि बारम्बार विवादमा तानिने गरेको छ भने मनोमानी ढंगले दैनिक ज्यालादारी तथा करारकै कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै अख्तियार र अदालतमा पनि मुद्दा परी नै रहन्छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि इनरुवा नगरपालिकाले करारका केही कर्मचारी कटौती गर्दा झण्डै १ महिना नगरपालिकाको सेवा नै अवरुद्ध भएको थियो भने करारका कर्मचारीको करारनामा नवीकरण नगर्ने अन्य थुप्रै पालिकाले पनि निकै राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब झेल्न बाध्य भएका थिए । इटहरी उपमहानगरले भने बुधबारको कार्यपालिका बैठकबाट १० जना अमिन, २० जना विद्युतीय सहायक र १ जना विद्युत सहायक पाँचौँ तहको कर्मचारी करार डोर हाजिरीमा नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र तथा कार्यविधि समेतको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करार लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीबाहेक अन्य करार कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धामा समेत नलिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यसअघि नै देखाएको छ ।
इटहरी उपमहानगरको कुल आन्तरिक आयको ८४ दशमलव ६६ प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा सकिने गरेको छ । गत वर्ष यस उपमहानगरमा कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा भत्तामा १३ करोड ९८ लाख २० हजार १ रुपैयाँ र करार सेवा शुल्क तथा परामर्श सेवामा २ करोड ४७ लाख ४० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ गरेर जम्मा १६ करोड ४५ लाख ६० हजार १ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो रकम नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आयको १९ करोड ४३ लाख ७४ हजार ६७९ रुपैयाँको ८४ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन १७ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारी एकमुष्ट रुपमा हटाई पुन खाली पदहरुमा लोकसेवाबाट कर्मचारी माग गनुपर्नेमा करारमै नियुक्त गर्न थालेको भन्दै यस्ता विषयमा कानूनबमोजिम गराउन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
उपमहानगरमा भने विभिन्न राजनीतिक संरक्षणमा रहेका कर्मचारीलाई थपाउन पार्टीहरु आफ्नै हिसाबले लविङ गर्दै आइरहेको पाइन्छ । राजनीतिकै कारण कसैले पनि नयाँ र योग्य कर्मचारी ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस गर्दैनन् । स्थानीय तहले माली, बगैँचे, नगर प्रहरी, प्लम्बर, इलेििक्ट्रसियन लगायतका केही पदमा मात्र करार कर्मचारी लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर त्यसभन्दा अतिरिक्त कम्प्युटर अपरेटर, अमिन, ओभरसियर, इन्जिनियरजस्ता पदमा करार भर्ति गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर पदमा त नगरपालिकाले लिएको परीक्षामा असफल अर्थात् फेल भएकालाई समेत विभिन्न बहानामा जोगाइरहेको देख्दा इटहरी उपमहानगरले यहाँका शिक्षित बेरोजगार युवा युवतीलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने कानूनी हकबाट समेत बञ्चित गरिरहेको छनक मिल्छ ।
त्यतिमात्रै नभएर दैनिक ज्यालादारी तथा डोर हाजिरीका नाममा नगरपालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ति गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनताका तत्कालीन नगरप्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले झण्डै तीन दर्जन हाराहारी कर्मचारी आफ्नो ठाडो आदेशका भरमा भर्ति गरेर बिदा भए । उमेर, योग्यता, क्षमता नहेरी ज्यालादारी नियुक्त गर्ने र कहिले ज्यालादारीलाई पनि करारमै लैजाने सम्मका प्रस्ताव कार्यपालिकामा खुल्ला रुपले बहस चल्नु इटहरीका सक्षम र शिक्षित युवा बेरोजगारका लागि पक्कै राम्रो विषय होइन । तसर्थ केही उदाहरणीय काम गरिरहेको इटहरी उपमहानगरले कर्मचारीको विषयमा पनि लोकतान्त्रिक निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
करार शव्दको शाव्दिक अर्थ बुझेर निश्चित समयको लागि भर्ति गरिएका कर्मचारीलाई बिदा गर्दै लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनुपर्छ जुन आजका शिक्षित बेरोजगार युवाहरुको माग हो । माग मात्र नभएर कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै जाने हो भने पनि जथाभावी आसेपासे भर्ति गरेर जनताले तिरेको करको अवमूल्यन गर्ने अधिकार उपमहानगरलाई छैन । यसै पनि तलबभत्तामा उपमहानगरको कुल आन्तरिक आयको ८४ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सकिनु न्यायसम्मत मानिँदैन । तसर्थ आन्तरिक आयलाई बढाउन प्रविधिमैत्री सेवालाई ध्यान दिँदै जनशक्तिबाट गरिने कामलाई कम गर्नतिर उपमहानगर लाग्नुपर्छ ।
