रौतहटः २७ चैत ०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको भनिएको बमकाण्ड काल्पनिक भएको भन्ने प्रतिवेदनदेखि त्यसको उत्खनन्का नाममा गरिएको सत्ताको दबाबपूर्ण खेलका नयाँ नयाँ तथ्य सतहमा आएका छन्।
पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता अफताब आलमको राजनीतिक जीवनलाई धराशायी पार्ने षडयन्त्रका पोल अदालतमा दिइएका बयानहरूले खुलाएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालिन प्रमुख जयबहादुर चन्दले घटना कपोकल्पित भएको भनी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सोही आधारमा उक्त विषयमा मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दा चलाउने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
उक्त घटना नै काल्पनिक पुष्टि भइसकेको थियो। तर जब ०७४ मा एमाले र माओेवादीको गठबन्धन चुनावसँगै नेकपा सरकार बन्यो आलमविरुद्ध फेरि राजनीतिक दुशाग्रह साँध्नका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रिन सिग्नलसँगै नाटकीय ढंगमा घटनालाई सतहमा ल्याउने काम भयो, अदालतको प्रयोग गरी।
रौतहट–२ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएपछि अफताबविरुद्ध षडयन्त्रका खेल सुरु भएका थिए।
नेकपाका(हाल एमाले) शैलेन्द्र साहलगायतको दबाबका आधारमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरका आफन्तलाई सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाई अनुसन्धानको वैधानिक बाटो खोजे पनि त्यसपछिका हरेक चरणमा अवैधानिक, दबाबपूर्ण र धम्कीपूर्ण प्रयोगबाटो अपनाइयो। यसको प्रमाण अनुसन्धानका नाममा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत रौतहतमा उजुरीकर्ता, तिनका आफन्त र स्वयम् प्रहरीले तयार पारेका साक्षीका बयानले पनि पुष्टि गर्छ।
प्रहरीले तयार पारेका १० जना साक्षी मध्ये यस प्रकरणका षडयन्त्रको मुख्यविन्दु रहेका शैलेन्द्र साहबाहेक ९ जनाले अदालतसामु जबरजस्ती, धम्कीपूर्ण हिसाबले प्रहरीले बयान गर्न लगाएको भनी लिखित दस्ताबेज दिएका छन्। उच्च स्रोतले भन्यो,‘यो त सरासर कसैको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्नेगरी रचिएको षडन्त्र पुष्टि हुन्छ।’
आलमलाई फँसाउनका निम्ति रौतहट वा उनको निर्वाचन क्षेत्रका, स्थानीयको नभई बारादेखि सर्लाहीसम्मका मानिसलाई साक्षीका रुपमा जबरजस्ती प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। जसमा सीमा वारीपारी व्यापार गर्ने, बेलामौका रौतहट आउने व्यक्तिसम्मलाई दबाबमा राखिएको त अदालतमा उनीहरूले दिएको बयान ठूलो आधार हो।
जाहेरवालाका रुपमा प्रस्तुत गरिएका शेख सफी अहमदले बयानमा भनेका छन्,‘प्रहरीले मलंगवामा ल्याएर राख्यो। चन्द्रनिगाहपुर लगी कुटपिट गरेर हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। पैसा दिने लोभ पनि देखाइयो। त्यो जाहेरी व्यहोरा मेरो होइन, मलाई जबरजस्ती सहीछाप गर्न लगाइयो।’
अफताबविरुद्धको यो षडयन्त्र ठूलो योजनाअनुसार गरिएको भन्ने पुष्टिको आधार अर्का साक्षीका रुपमा लखिन्द्र पटेल भनिने लखिन्द्र राउत कुर्मीको बयानले पनि पुष्टि गर्छ। उनले भनेका छन्,‘मलाई जयमंगल साह, नेता भनिने किरण साहलगायतले घरबाट पक्राउ गरी बयान गर्न लगाए। प्रहरीले दुई चार झापड पनि लगाएको थियो।’
यीबाहेक पनि अफताबविरुद्ध नियोजित र प्रायोजित प्रमाण तयार पार्ने कम षडयन्त्र भएका थिएनन्। अदालतमा आएका बयानका आधारमा अफताबलाई छाड्नैपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारको दबाबमा जबरजस्ती जिल्ला अदालतलाई पूर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउन उर्दी जारी भएको स्पष्ट बुझ्न सकिने सर्वसाधारण बताउँछन्।
सामाजिक काम र लोकप्रियताका कारण निरन्तर चुनावमा जित निकालेका अफताब आलमको राजनीतिक जीवन सिध्याउन सकिने भन्ने षडयन्त्र त्यो हदसम्म त सफल नभएको प्रमाण जनमतको लिगेसीका आधारमा नै उनका पुत्रले राजपुर नगरपालिकामा मेयर पदमा बिजयी हुनु रहेको स्थानीय बताउँछन्।
