काठमाडौँः २७ चैत ०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको भनिएको बम काण्डको दबाबपूर्ण अभियोग लगाउँदै पूर्पक्षका लागि पठाउँदा पनि पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलममाथि नियोजित रुपमा विभेद गरिएको छ । 

अभियोग लगाइएका तर पुष्टि भइनसकेका भीआईपी व्यक्तिलाई प्रायःजसो डिल्लीबजार कारागारमा पठाउने चलन थियो । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शक्तिको प्रयोग गरी एमालेका शैलेन्द्र साहलगायतको दबाबमा उनलाई नख्खु कारागारमा राखिएको छ । परिवारका सदस्य, आलमको शुभेच्छुकलगायतका अन्य भीआईपीसरह डिल्लीबजार कारागारमा राख्नुपर्ने अपिल गरे पनि त्यसको सुनुवाई नगरी प्रशासनले उनलाई चरम अपराध गरेकालाई राख्ने नख्खु कारागारमा दबाबका आधारमा नै राखिएको हो । 

डिल्लीबजार कारागारका एक अधिकारीका अनुसार पहिला सोही ठाउँमा राख्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा आएर नख्खु लैजाने निर्णय गरिएको थियो । ‘प्रहरी नेतृत्वको दबाबका आधारमा नै नख्खु पठाइएको थियो, उहाँलाई जसरी पनि अपराधीको व्यवहार गर्नुपर्ने विभेदकारी निर्देशन जारी भएको हो’, स्रोतको दाबी छ । प्रायः भीआईपीलाई डिल्लीबजार कारागारमा राखी कानुनी लडाइँको अधिकार दिने गरिएको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराजस्ता भीआईपी पनि डिल्लीबजार कारागारमा नै राखिएका थिए । सोही ठाउँबाट उनीहरूले मुद्दा लडेका थिए भने कतिपय धरौटीमा बाहिर निस्किएर कानुनी उपचारमा समेत सक्रिय भएका थिए । 

आलमका हकमा कानुनी लडाइँका लागि धरौटीमा छुटाउन नदिन जेलभित्रैबाट विभिन्न गतिविधि गरेको भनी भ्रामक प्रचार गराउँदै नख्खु कारागारमा पठाइएको थियो । ‘पहिलो त उहाँ लोकप्रिय नेता भएका कारण कम्युनिस्ट सरकारको चित्त बुझेको थिएन । अर्कोचाहिँ मुस्लिम समुदायको एक मात्र प्रभावशाली नेतृत्व, उच्च तहमा पुगेको तथा चुनावमा पराजित नै नभएपछि उहाँलाई सिध्याउनेसँगै बदनाम गराउन सकेसम्मको ताकत लगाएर प्रचार गराइएको छ’, पारिवारिक स्रोतले भन्यो । 

यसअघि नै उनीविरुद्ध तयार पारेका प्रायः सबै साक्षीले अदालतमा बयान दिने क्रममा घटनाका विषयमा केही जानकारी नभएको बताइसकेका थिए । अदालतमा नै इट्टाभट्टामा काम गर्ने भनिएका शेख ओजजाहिर, जालिफ मियाँ, राजेशप्रसाद सहनीलगायतले पनि घटनाबारे जानकारी नभएको भनी अदालतमा बयान दिएका थिए । जबकि प्रहरीले दबाब दिएर उनीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाएको थियो । 

‘यो मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रहरीले तयार पारेका उजुरीकर्ता, साक्षी, कसैले पनि अफताब आलमलाई उक्त प्रकरणमा जोडेका छैनन् । यो घटना नै नभएको भन्नेसम्मका बयानबाजी गरिएको थियो’, स्रोतले भन्यो,‘प्रहरीले तयार पारेको झूठो मिसिल साबित हुन नसकेपछि दबाबमा पूर्पक्षका लागि त पठाइयो, इगो साध्न विभेदपूर्ण हिसाबले नख्खुमा पठाइएको थियो । यस विषयमा गम्भिर रुपमा अहिलेको सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’