संखुवासभाः ९ सय मेगावाटको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पीडीएमा सम्झौता भएअनुसारको काम नगरेको भन्दै स्थानीयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आयोजना निर्माणको क्रममा ३ हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने, सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिने लगायतका व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख भए पनि त्यसअनुसारका काम नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
स्थानीयलाई रोजगारी दिने काम र स्थानीय वस्तुको उपभोग गर्ने काम नगरेको आयोजना स्थल मकालु गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष चमेली राईले बताइन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका युवालाई क्षमताका आधारमा रोजगारी दिलाउने भनिए पनि त्यसअनुसारको काम नभएको स्थानीय वसन्त गुरुङले गुनासो गरे ।
गुरुङले भने, ‘आयोजना आएपछि धेरै कुरामा सहज होला भन्ने आशा निराशातर्फ गएको छ ।’ उनले थपे, ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र सतलज कम्पनीसँगको पिडिए कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसैकारण पनि आयोजनाले छिटो गति लिन्छ भन्नेमा शङ्का छ ।’

काम सुस्त गतिमा
सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ फ्याक्सिन्दामा सुरुङमार्ग र ड्याम साइटको काम कछुवाको गतिमा चलिरहेको छ ।
ड्याम साइट फ्याक्सिन्दामा जयप्रकाश एसोसिएट्स र पावर हाउस दिदिङमा पट्टेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले कामको जिम्मा लिएका छन् । ड्याम साइट स्थल फ्याक्सिन्दामा भर्खर १ सय ८० मिटर मात्र सुरुङमार्ग खनिएको छ ।
मकालु गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन ।’ यतिबेला सम्म त धेरै काम हुन्छ होला भन्ने आफूहरूले सोचेको उनले बताइन् । यता आयोजनाका सिइओ एसके शर्माले सडक बाधक बनेको बताएका छन् । निर्माण सामग्री लैजानको लागि भरपर्दो सडक नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा अझै विवादित
आयोजनाको पावर हाउस जाने सडक छ्याकुटी–दिदिङ खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । पीडितले पटकपटक चिचिला गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लगानी बोर्ड समक्ष निवेदन गरे पनि केही सुनुवाइ नभएको जुनीकुमार राईले गुनासो गरे । उनले सडक आयोजनाले ५ घरसमेत विस्थापित गराएको बताए । आयोजनाको सडक खन्ने क्रममा धान खेत, अलैँची बगान र अन्न बालीसमेत पहिरोले बगाएको पीडितको गुनासो छ ।
तर, त्यस क्षेत्रमा २०४५ सालमा नै मुआब्जा वितरण गरिसकेको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीको भनाइसँग सहमत छैनन् स्थानीय । २०४५ सालमा १५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिएको तर ३० मिटर अधिग्रहण गरेको स्थानीय नयन्द्र राईले बताए ।
नयन्द्रका अनुसार १५ मिटरमा पनि पीडित सबैले मुआब्जा पाएका छैनन् । मुआब्जा नपाएको भन्दै छ्याकुटी– दिदिङ खण्डमा बेलाबेला अवरोध हुने गरेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना लामो समयदेखि निर्माण हुने भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बैशाख २८ गते काठमाडौंबाट स्वीच थिचेर संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्दा देखिएको खुसी अहिले निराशामा परिणत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
वि.सं. २०४२ देखि निर्माणको चर्चा चलेको भए पनि राजनीतिक विवाद र खिचातानीका कारण स्थगित हुँदै आएको जलविद्युत परियोजना निर्धारित समयमा नै पूरा हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग अझै पूरा भइनसकेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो परियोजना प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । आयोजनाले २ सय ६९ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ सय ४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क छुटबाट लाभ प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा ८ वर्षपछि लागत बढेर १ खर्ब २० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको निर्माण कम्पनी सतलजका अरुण ३ परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शतिसकुमार शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७ सय २७ घनमिटर बालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेट्रिकटन सिमेन्ट र साढे ४८ हजार मेट्रिक टन स्टिल लाग्नेछ ।
यो आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुट हुने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख छ ।