झापाः नेपाल सरकारबाट २३ मंसिरमा जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मार्फत् पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनका लागि सबै सेवाबीच समान व्यवहार नभएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले आह्वान गरेको आन्दोलनका कारण झापाका सबै स्थानीय तहको कामकाज सोमबार ठप्प रह्यो । कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका थिए । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले कार्यालयको मुख्यद्वारमा धर्ना दिएका थिए ।

जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज बन्द गरी कार्यालय परिसरमा धर्ना बसेर कार्यालयको काम ठप्प पारेको आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ ।

समितिले सरकारसमक्ष तीन सूत्रीय माग अघि सारेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । साविक स्थानीय निकायका श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धि साथै बढुवालगायत वृत्ति विकास तत्काल लागू गर्नुपर्नेलगायतका मागलाई समितिले मुख्यः रूपमा अघि सारेको छ ।

मंसिर २८ गते राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर केन्द्रीय समितिले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेको थियो ।

समितिले पुस ९ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पुस ९ गतेसम्ममा पनि माग पूरा नभए पुस १० गते स्थानीय तहका सबै कर्मचारी भेला भएर विरोध सभा आयोजना गर्ने र सोही सभामा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ ।