इटहरीः कोशी करिडोर प्रशारण लाइन आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश नं १ ले विशेष पहल गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभामा आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न भोगाधिकार दिने विषयमा रहेको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा भर्ना उपलब्ध नगराए छपान तथा कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या हुने भएकाले समस्या समाधान गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कहाँ छ समस्या
धरान–२० मा रहेको चिन्डे डाँडा क्षेत्रबाट जाने प्रशारण लाइन सार्न उपमहानगरले पत्राचार गरेको थियो । सो क्षेत्रबाट प्रशारण लाइन सार्दा आयोजना नै प्रभावित हुने भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि आयोजनाले मुख्य मन्त्री राईलाई आग्रह गरेको हो । उपमहानगरले धार्मिक पर्यटन, प्रस्तावित ब्रिटिश गोरखा मेमोरियल पार्क, प्रस्तावित बाटोनिकल बगैँचा, ओशो ध्यान शिविर, प्याराग्लाइडिङलगायतमा समस्या पर्ने भन्दै प्रशारण लाइन सार्न आग्रह गरेको छ ।
समन्वय गर्न घिसिङको आग्रह
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
सो प्रशारण लाइनबाट निर्माणाधीन आयोजनाको करीब ५ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले जति समय ढिला भयो त्यति नै थप समस्या हुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सो प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य, इपानका प्रतिनिधिलगायतले प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास जरुरी रहेको बताएका थिए ।
के छ समस्या
वन क्षेत्रमा जग्गा र रुख कटानको समस्याले आयोजनलो अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन सकेको छैन । वनले जग्गा उपयोग र रूख कटानको स्वीकृत नदिँदा अहिले निजी जग्गामा मात्रै प्रशारण लाइनको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । वन क्षेत्रका १३ हजार रुख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्र अभावले पनि समस्या
सङ्खुवासभामा रहेको क्रसर उद्योग बन्द भएकाले निर्माण सामग्रीको पनि अभाव भएको बताइएकोे छ । निर्माण सामग्रीको अभावमा तुम्लिङटार र बानेश्वर सबस्टेशन निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ । वि. सं २०७३ बाट निर्माण शुरु भएको सो प्रशारण लाइन आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
