सङ्खुवासभाः सङ्खुवासभाको सभा खोला किनारमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द भएपछि कोशी करिडोर प्रशारण लाइन आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।

निर्माण सामग्री गिटीको अभावमा खाँदबारीको तुम्लिङटार र चैनपुरको बानेश्वर सबस्टेशन निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

वि. सं २०७३ बाट निर्माण शुरु भएको सो प्रशारण लाइन आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौतामा छ । तर सभा खोलामा सञ्चालन भएका २ वटा क्रसर उद्योग अवैध भएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले ४ महिनाअघि बन्द गरेपछि करिडोरको काममा पनि प्रभाव परेको हो ।

क्रसर बन्द भएपछि जिल्लामा गिटी अभाव भएको छ । गिटीको अभावमा जिल्लाको विकास निर्माणको काम प्रभावित बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कुलबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा गिटी उत्खनन गर्न बन्द तथा क्रसर चलाउन बन्द भएपछि सडक, सरकारी भवन र भूकम्प पीडितका घर पुनर्निर्माणमा समस्या छ ।’

श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गरे पनि बेवास्ता गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएको पनि बताए । हाल जिल्लामा घर, भवन तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक गिटी सुनसरीबाट आयात भइरहेको छ ।

निर्माण सामग्रीको दररेट सभाखोलाको निर्माण सामग्रीलाई मानिएकाले सुनसरीबाट गिटी ल्याएर निर्माण गर्न नसकिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । जिल्लाको महत्वपूर्ण कार्य भनेकै विकास निर्माण भएकाले यस विषयमा कार्यविधि बनाएर बन्द निर्माण कार्य तत्काल सहज बनाइने जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख अम्बिका खवासले बताइन् ।

यता, गत मंसिर ८ गते बसेको जिल्लाको सर्वदलीय बैठकले जिल्लामा ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको चरम अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सो सर्वदलीय बैठकले जिल्लामा निर्माण सामग्रीको चरम अभाव भएको भन्दै आवश्यक समाधान खोज्न राजनीतिक दल, सम्बन्धित निकाय, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा क्रसर सञ्चालकहरूसँग बैठक बोलाई समाधान खोज्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, मङ्गलबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यसँगै जिल्लाका राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको बैठकले क्रसर सञ्चालनको माग गरेका थिए । वन, वातावरण ऐन लगायतका मौजुदा कानुनी व्यवस्थाका कारण क्रसर सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड सङ्खुवासभामा पूरा गर्न नसकिने बताइएको थियो ।

क्रसर नहँुदा अरुण तेस्रो, उत्तर दक्षिण कोशी सडक र कोशी करिडोरको काम प्रभावित बनेको बताएको छ । सो बैठकले जिल्लामा गिटी नहुँदा स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भई विकास निर्माणको गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले क्रसर विधेयक संशोधन गर्न सङ्घीय सरकारमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो बैठकले हालै क्रसर बन्द रहेकोमा स्थानीय तहहरूबाट आईईई (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गरिएको ठाउँबाट नै कच्चा पदार्थ प्राप्त ग

र्नेगरी आयोजनाहरूको नामबाट क्रसर सञ्चालन गरेर सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्राकृतिक दोहनलाई जोगाएर विकास निर्माणको काम अघि बढाउन जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय तह, निर्माण व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सरोकारवाला निकाय राखेर चाँडै निकास निकाल्ने उपप्रमुख खवासको भनाइ छ ।
सभाखोलामा सञ्चालित दुई क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत भएकाले शिलबन्दी गरिएको वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिए । चैनपुर–सभाखोला सडक पिच गर्ने क्रममा सभाखोला किनारमा दुई क्रसर उद्योग स्थापना भएका थिए ।

सो सडक आयोजना निर्माणको सकिएको धेरै समय भइसकेको छ । क्रसर उद्योग वन क्षेत्रदेखि २ किलोमिटर टाढा मात्र स्थापना गर्न सकिने पराजुलीले बताए ।