इटहरीः सङ्घीय सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ पछि साबिकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले गरेको आन्दोलनप्रति सुनसरीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत् स्थानीय कर्मचारीको विकास नहुने भन्दै देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनले स्थानीय सेवाग्राही मारमा परेका त छँदै छन्, स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सङ्घीय सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि रुष्ट छन् । वर्षाैं लगाएर तत्कालीन सार्वभौम संसदद्वारा बनाएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार नै स्थानीय कर्मचारी नियुक्त भएकाले उनीहरूलाई भिन्न आँखाले हेर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
‘एउटै समयमा जागिर खाएका स्थानीय कर्मचारी र सङ्घीय कर्मचारीलाई फरक आँखाले हेर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नै स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने भएपछि अनावश्यक रूपमा सङ्घीय सरकारले कानुन बानाएर लाद्न खोजेको देखिन्छ’ इनरुवाका मेयर राजन मेहताले प्रश्न गरे, ‘सङ्घीय सरकारले अरु सरकारको अधिकार मिचेर कानुन त बनाउँछ तर कम्तीमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन ?’ कानुन सङ्घले बनाउने अनि अपजस चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले भोग्नुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए ।
अहिले देशभर सङ्घीय सरकारसमक्ष कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरुद्द ३ सूत्रीय माग अघि सारेर कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । साबिक स्थानीय निकायका श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धि साथै बढुवालगायत वृत्ति सङ्घीय सरकारको कर्मचारी सरह हुनुपर्ने लगायतका मागलाई आन्दोलन परिचालन समितिले मुख्य रूपमा अघि सारेको छ ।
यता, सरकारसँग कर्मचारीको टकरावको असर भने आम जनतालाई परेको छ । अहिले आन्दोलनका कारण प्रायः सबै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प जस्र्त छ । कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन् ।
‘स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले राष्ट्र सेवकको रूपमा स्वीकार गरेको नै देखिँदैन’, आन्दोलन परिचालन समिति वराहक्षेत्रका सचिव होमप्रसाद लिम्बूले भने, ‘दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रूपमा समायोजन ऐनले स्थानीय कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेको सेवा सुविधा अव्यावहारिक भएकाले आन्दोलित भएका हौं ।’
स्थानीय कर्मचारीको वृत्तिविकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै
स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको आधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहकै हो । तर सरकारले ल्याएको समायोजन अध्यादेशमा भने सो अधिकार केन्द्र सरकारले खोस्न लागेको धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले बताइन् ।
‘स्थानीय स्रोतमार्फत् तलब खाने स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको मर्म र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहकै हो, तर अहिले त्यसो हुन सकेको छै,’ भण्डारी भन्छिन्, ‘धरानले अध्यादेश आउनुभन्दा पहिले नै स्थानीय कर्मचारी वृत्ति विकाससम्बन्धी कार्यविधि तय गरेका थियो । तर सङ्घीय सरकारकै कर्मचारीका कारण त्यो पास हुन सकेको छैन ।’
गत भदौमा नगर कार्यपालिकाद्वारा वृत्ति विकाससम्बन्धी कार्यविधि धरानले पास गरको थियो । जसमा स्थानीय कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषय उल्लेख गरिएको थियो । कार्यपालिकाले बहुमतले पास गरेको कार्यविधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने हस्ताक्षर नै गरेनन् । सोही बैठकका निर्णयहरू प्रमाणीकरण नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे सरुवा भए ।
तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न ऐन मस्यौदा गरिरहेका कारण स्थानीय तहले हतारमा बढुवा कार्यविधि ल्याउन नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तर्क गरेका थिए ।
