काठमाडौंः नेपालले विकसित र उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई आफ्ना ‘राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदान’ (एनडिसी) अद्यावधिक गरी थप महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ । इजिप्टको शार्म एल–शेखमा नोभेम्बर ६ देखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)मा नेपालले सो विषयमा राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।

उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, इरानलगायतको  विश्व कार्बन उत्सर्जनमा झण्डै दुई तिहाइ योगदान छ । सम्मेलनमा मङ्गलबार नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखका रुपमा राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । सम्मेलनको प्रारम्भ नोभेम्बर ७ र ८ मा भएको ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा नेपालबाट राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता नभएकाले नेपालले उक्त सत्रमा राष्ट्रिय सम्बोधन गर्न पाएको थिएन । ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा सम्बोधन गर्न नपाएका मुलुकहरुले मङ्गलबार भएको सत्रमा आफ्ना राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यक्रममा सचिव कँडेलले जलवायु लक्ष्य र प्रतिबद्धतामा अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताए । सचिव कँडेलले भने, “फलस्वरूप, उत्सर्जन अन्तर बढ्दै गएको छ र तापमान सीमित गर्ने प्रयास ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।”

कोप–२१ पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूले विश्वको औषत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र यस शताब्दीमा तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखेका थिए । यद्यपि हालैको उत्सर्जन अन्तर प्रतिवेदनले तापक्रम स्तर र उत्सर्जन घटाउन अपर्याप्त प्रगति भएको देखाएको छ । “यसकारण, हामी आशा गर्छौं कि कोप–२७ ले हाम्रा प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्न र ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतामा डेलिभर गर्न एकता नवीकरण गर्न केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल, कमजोर भू–परिवेष्ठित पहाडी देश भएकाले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको सामना गरिरहेको छ ।

पारिस्थितिकीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान भएका हिमालमा नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु सङ्कटले यसलाई पहिले भन्दा झनै नाजुक बनाउँदै लगेको सचिव कँडेलले बताए । साथै चरम हावापानीका घटनाका कारण, नेपालले विभिन्न रूप र हदसम्म जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले यसले अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकी प्रणाली र मानवतालाई ठूलो नोक्सान पु¥याइरहेको उल्लेख गरे । हिमालबाट पग्लिने हिउँ र बरफले समुद्री सतह बढ्न योगदान पु¥याउने र यी दुई क्षेत्र आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालहरूले अझै समानस्तरको ध्यान प्राप्त गर्न नसकेको बताए । 

नेपालले आफ्नो पछिल्लो ‘एनडिसी’मा सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनमा पुग्न उच्च जलवायु महत्वाकांक्षा उठाएको छ । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामार्फत् स्थानीय नेतृत्व अनुकुलनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो विश्व मै अग्रणी हो । नेपालले वन फँडानीलाई नियन्त्रण गरी ४५ प्रतिशत वन ढाँचा कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गरेको छ । “जलवायु परिवर्तन र दिगो विकाससम्बन्धी सबै नीति लागू छन् । हाम्रो विकास मोडल हरियो, लचिलो र समावेशी छ, प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोत भएकाले नेपालले यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँट गर्न योगदान दिनसक्छ”, सचिव कँडेलले भने । 

तथापि, ती सबै महत्वाकांक्षा र योजनालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न नेपाललाई ठूलो स्रोत, प्रविधि र क्षमता चाहिने उहाँको भनाइ छ । नेपालजस्ता आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले कमजोर मुलुकलाई पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न विकसित देशहरूलाई उनले आग्रह गरे । सचिव कँडेलले सम्मेलनका वार्ता प्रक्रियामा यस ग्रह र मानवताका लागि हिमाल बचाउन पर्वतीय एजेन्डालाई समावेश गर्न विश्व समुदायलाई अनुरोध गरे । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीमा वित्तीय सुविधा आफूहरुको न्यूनतम् सीमा रेखा भएको बताउँदै उनले जलवायु सङ्कटको सामना गर्नको लागि तत्काल कार्यको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्वित गर्दै, आगामी कोप–२७ सम्मेलनलाई अर्को पुस्ताका लागि दिगो रुपमा यो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्ने अर्को कोसेढुङ्गा बनाउने अवसर भएको धारणासमेत व्यक्त गरे ।

नेपालका एजेण्डामा प्रगति

सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार यस विषयमा नेपालले प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकोमा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको हो । सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनोफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । हाल नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायु जन्य हानिनोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ । 

त्यस्तै स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क)लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो । यस सम्मेलनमा अर्को अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र टार्गेट निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि  वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यस विषयमा उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ट नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

विश्व नेताहरुले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्नेमा बोलेकाले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ । यसका साथै नेपालले आफू जस्तै अति कम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील राज्यहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा एक सय ९७ पक्ष राष्ट्रका करिब ३० हजार सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्था पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, वन वातावरण विषयका विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहनेछ । रासस