काठमाडौँः मुलुकको विकासमा दक्ष जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने गर्दछ । दक्ष जनशक्ति प्रशस्त भएका देशहरूमा विकासका कामहरू पनि शीघ्र रुपमा हुने गरेका छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति बनाउन लागेको छ ।
मुलुकको अवस्था र आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति बनाउन लागिपरेको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको एक समिति गठन गरिएको छ । हाल समिति अन्तर्गत सहसचिव डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र शैक्षिक निकायका प्रतिनिधि रहेको उपसमितिले नीतिको मस्यौदा तयार गरी त्यसमाथि छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
मुलुकमा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी प्रक्षेपण गर्ने र त्यस्तो जनशक्ति उत्पादनका लागि नीति बनाउन लागिएको मन्त्रालयका जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख एवं समितिका सदस्य सचिव ईश्वरी प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति, कति आवश्यक छन् ? भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै योजना र नीतिहरू बनेका छैनन् । आवश्यक नीतिका अभावमा हाल कुनै क्षेत्रमा जनशक्ति शून्य हुने, कुनै क्षेत्रमा अपुग हुने र कुनै क्षेत्रमा जनशक्ति बढी भएर बेरोजगार बस्नुपर्ने वा मुलुक बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
यो नीतिले उद्योग तथा पर्यटन, कृषि तथा पशुपालन शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रमा समेत आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको अनुमान गर्दछ । यसलाई पूरा गर्न शैक्षिक निकाय तथा पेसागत प्रशिक्षण तथा तालिम दिने निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
समितिका सदस्य सचिव पोखरेल जनशक्ति विकास नीति निर्माणबारे राज्य तहका हरेक गतिविधिमा संलग्न भएर काम गर्ने व्यक्तिहरू क्षेत्रगत रुपमा दक्ष हुनु आवश्यक रहेको बताउछन् । आम नागरिकलाई चाहिने सेवा प्रवाह गर्न खटिनेदेखि लागु भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुने उनी बताउछन् ।
देशको शासन प्रणाली, भौगोलिक अवस्था र विकासका क्रमले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी उत्पादनमा ध्यान दिने बताइएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव पोखरेल केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्ममा चाहिने जनशक्तिको अंश भाग गरी त्यस्ता जनशक्तिलाई राज्यप्रति उत्तरदायी बन्नसमेत नीतिले निर्देश गर्ने बताउछन् ।
शिक्षा र सीपबाट दक्ष बन्ने जनशक्तिले नै नागरिकलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् । कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति कति आवश्यक छन् भन्ने आधारमा लगानी गर्न यो नीति महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
