विराटनगरः अन्ततः विराटनगर भन्सार कार्यालयले सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले आयात गरेको १९८ टन सुपारी छाडिदिएको छ।विराटनगर भन्सारको परिसरमा प्रवेश गरेको मितिदेखि ४ महिनाभन्दा बढी समयसम्म आयातकर्तालाई झुलाएर कार्यालयले सुपारी छाडेको हो।

कार्यालयले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ अवस्थामा मात्र भएको र निर्वाचनपछि अर्को सरकार बन्न लागेको अन्तरिम अवधि पारेर सुपारी छाडेको छ। विराटनगरको नेसनल मोटर्सका सञ्जय अग्रवालका नामबाट आयात  गरिएको सो सुपारी गत साउन १० गते विरानगर भन्सारको परिसरमा आइपुगेको थियो।

कार्यालयले उक्त सुपारी उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार आव २०७८–७९ भित्र आइपुग्नु पर्नेमा आव २०७९–८० लागेपछि आएको भन्दै छाड्न मानेको थिएन। यसपछि आयातकर्ताको समूह भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालय र बालुवाटार लगायतका शक्तिकेन्द्रमा पुग्दा पनि सुपारी छुट्न सकेको थिएन।यसैबीच सबैको ध्यान आगामी सरकारको निर्माणका विषयमा भइरहेका बेला अकस्मात् भन्सार कार्यालयले सुपारी छाडेको छ। 

के थियो नछुट्नुको कारण ?

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली भएको वेलाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सुपारीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै २५ हजार टन मात्र सुपारी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारको निर्णय र निर्देशनबमोजिम वाणिज्य विभागले सो २५ हजार टन सुपारी आयात गर्न एकलौटी रूपमा सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहलाई मात्र दियो। सरकारी निर्णयअनुसार उक्त सुपारी सोही आर्थिक वर्ष २०७७–७८ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर कोभिड–१९ बाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण पोखरेलको समूहले कोटाअनुसारको सबै सुपारी निर्धारित समयभित्र ल्याउन सकेन।

यसपछि सुपारी कारोबारीहरू अदालतको शरणमा गए। उनीहरूले पाटन उच्च अदालतमा वाणिज्य विभागलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्दै कोभिड–काल २०७७–७८ लाई शून्य समय मानेर सुपारी आयातको अवधि बढाइमाग्न अपिल गरे। अदालतले व्यवसायीको मागबमोजिम नै आव २०७७–७८ को कोटाको सुपारी आव २०७८–८९ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने आदेश दियो। तर अग्रवालको १९८ टन सुपारी आव २०७८–७९ को अवधि कटिसकेपछि साउन १० गते मात्र आइपुगेको थियो।

विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुंगानाले सुपारी ऐननियम र अदालतको आदेशको अस्पष्टताले गर्दा ४ महिनासम्म नछुटेको बताए। उनले निकासी–आयात ऐनअनुसार सिपमेन्ट भएको मितिलाई नै आयात गरिएको मिति मान्नुपर्ने हुँदा सोही आधारमा सुपारी छाडिएको जानकारी दिए। 

नेशनल मोटर्सले भन्सार कार्यालयमा १९८ टन सुपारीको ४ करोड ८३ लाख ९० हजार ११३ रुपैयाँ राजस्व तिरेर जाँचपास गराएको थियो। भन्सार कार्यालयले गत जेठ १५ को बजेटभाषणपछि सुपारी आयात गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व भन्सार महसुल प्रति किलो १ सय र अन्तःशुल्क प्रति किलो १ सय गरी २ सय रुपैयाँमा ढुवानी खर्च र बिमाको रकमसमेत जोडेर हुन आउने कुल रकममा मूअकर जोडेर आयातशुल्क कायम गर्छ। 

सुपारी छुटाउन लबिङ गर्नेमध्येका एक उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले भन्सार कार्यालयले मुलुकको कानुन नबुझेको हुँदा आयातकर्ताले ४ महिनाभन्दा बढी समय दुःख पाएको बताए।वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाको भनाइ छ, ‘निकासी–पैठारी ऐनअनुसार नेपालमा आयात गरिने मालवस्तु विदेशमा जुन दिन सिपमेन्ट गरिन्छ, त्यही सिपमेन्ट भएको मितिलाई नै आयात गरिएको मिति मान्नुपर्छ। तर भन्सार कार्यालयलाई यो कुरा बुझाउन हामीले ४ महिनाभन्दा बढी समय खर्च गर्नुर्पयो।’

मुरारकाले आयातकर्ता अग्रवालले विराटनगरको आइसिपीभित्र रहेको ट्रान्स नेपाल एन्ड फ्रेट सर्भिसेजलाई सुपारीको ४ महिनाको गोदाम चार्ज ७६ लाख रुपैयाँ अनाहकमा तिर्न बाध्य बनाएको बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारका सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलका समूहका एक साझेदार हुन्।मुरारकाले  भने, ‘भन्सार कार्यालयको मुख्य कार्य राजस्व संकलन मात्र होइन। राजस्व संकलनभन्दा पहिले व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा हो। यस प्रकरणमा भन्सार कार्यालय व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षाका मुद्दामा चुकेको छ। एक जिम्मेवार सरकारी निकायको यो गम्भीर गल्ती हो।’

उनको भनाइ थियो, ‘भन्सारले आयातशुल्क लिनु नाजायज होइन तर जसरी आयातकर्तालाई झुलाएर अनि दुःख दिएर माल जाँचपास नगरी गोदामशुल्कका नाममा ७६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त तिराइएको छ, यो सरासर नाजायज र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गराउने प्रकृतिको घटना हो।’

विराटनगरको आइसिपीमा रहेको ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजका प्रमुख लक्ष्मी सुब्बाले आयातकर्ता अग्रवालले साउन १० गतेदेखि १९८ टन सुपारी ट्रान्स नेपालको गोदाममा राखेको जानकारी दिँदै ७६ लाख गोदाम शुल्क तिरेर लगेको पुष्टि गरे । बिजमाण्डुबाट