धरानः धरान उपमहानगरपालिकालाई फ्याक्ट्री निर्माण गर्न धरान ६ को औधोगिक ग्राम विकल्प हुँदाहुँदै धरान २० को जलकन्या सामुदायिक  वन क्षेत्रमा साबुन फ्याक्ट्री निर्माणको काम सुरु गरेपनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

जलकन्या राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पर्ने हस्तान्तरित वन हो । सो वन क्षेत्रमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जग्गाको भोगाधिकार नल्याई फ्याक्ट्री निर्माणको काम सुरु गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

वन नियमावली २०७९ नियम ८७ को उपनियम १ मा विकासे आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मेयर साम्पाङले धरान ६ मा औधोगिक ग्राम विकल्प भएपनि वनक्षेत्रमा फ्याक्ट्री निर्माणको काम सुरु गरेपनि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

वनक्षेत्र घट्न दिनु नहुने अन्तर्रातिष्ट्रय मान्यता रहेको छ । नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि पनि नेपालको वनक्षेत्र न्युनतम ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । हाल  नेपालमा ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको अधिकारीहरूले बताएका  छन् ।

राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा फ्याक्ट्री निर्माणको लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भू–स्वामित्व नगरमा ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था व्यवस्था रहेको छ । वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था छ । 

उपदफा २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नसकिने छैन व्यवस्था छ । तर वन ऐनअनुसार भोगाधिकार नल्याई निर्माण सुरु गरेपछि सब डिभिजन वन कार्यालय, बिष्णुपादुकाले मंिसर १६ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई भोगाधिकार प्राप्तिको आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र विशेष औधोगिक ग्राम निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पत्रचार गरेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाको २०७९ भदौ २३ गते को कार्यपालिका बैठकले धरान २० स्थित नमुना टोलमा सावुन उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरेको धरान १७ अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराईले बताए । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका भट्टराईले कार्यंपालिका बैठकमा पनि धरान २० मा सावुन उद्योग खोल्ने विषयमा असमति भएको बताउँदै भने, ‘धरान  ६ मा औधोगिक ग्राम स्थापनाका लागि राज्यले लगानी गरेको विकल्प छ । त्यही सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।’ वनक्षेत्रको जग्गामा भोगाधिकार नल्याई निर्माण सुरु गर्दा विवाद हुनु स्वभाविक भएको  बताए ।

धरान उपमहानगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पालामा नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘औधोगिक ग्राम स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेको हो ।’ औधोगिक ग्राम फ्याक्ट्री खोल्न राम्रो विकल्प हो ।’ तर त्यहाँ नगरले नगर्ने भन्ने सुनेको बताइन् । 

उनले संघीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक रकम पनि विनियोजन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आवश्यक प्रक्रया पुरा गरेर निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ । अन्य परियोजना सञ्चालन गर्न पनि सहज हुने उनले बताइन् ।

निर्णय पछि उपमहानगरपालिकाले साबुन फ्याक्ट्रीका लागि ८ बिगाहा १० धुर (५७३९७.१३ हेक्टर) वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि डिभिजन कार्यालय सुनसरीलाई २०७९ असोज ५ गते पत्रचार रहेको थियोा । वन कार्यालयले उपमहानगरपालिकाको जवाफ फर्काउँदै २०७९ असोज ११ वनक्षेत्रको जग्गाको भोगािधकार प्राप्त गर्नका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरुप नगरले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्रचार समेत गरेको थियो । 

प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक पत्रचार गरेपनि मेयर राईले प्रक्रिया सुरु नगरी श्रमदानबाट वनक्षेत्रमा फ्याक्ट्री निर्माणको कार्य सुरु गरेपछि सोमबार वन कार्यालयका कर्मचारीहरु सशस्त्र वन रक्षकसहित पुगे । उनीहरुले सो जग्गा सामुदायिन वन क्षेत्रमा पर्ने र भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म अन्य निकायले प्रयोग गर्न नपाउने बताएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

 सव डिभिजन वन कार्यालय बिष्णुपादुकाका प्रमुख विक्रम अमात्य वन ऐन अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण गर्न अनुरोध गरेको बताए । भोगाधिकारको ल्याउने प्रक्रिया सुरु नगरेका कानुनी रुपमा अघि बढ्ने बताए । उनले वन कार्यालय विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । तर कानुन पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउँदै भने, ‘नगर प्रमुख पनि कानुनभन्दा माथि होइन ।’

मेयर साम्पाङले वनका कर्मचारीलाई वनक्षेत्रको जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्न मिल्ने तर उद्योग सञ्चालन गर्न किन नमिल्ने भनेका थिए । यस् विषयमा प्रमुख अमात्यले पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धीत गतिविधि गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको बताए । उनले हरियाली र लांघाली सामुदायिक वनको उदाहरण दिंदै वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनामा भर पर्ने बताए । 

वन नियमावली २०७९ को नियम ३२ मा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डको आधार स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । नियमावली २०७९ को नियम ४१ को उपनियम १ मा उपभोक्ता समितिले बनाएको कार्ययोजना सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले स्वस्कृत गर्नेछ । सो कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि भने वनक्षेत्रमा गरिबी निवारणलगायतमा पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।