इटहरीः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट योग्य मत प्राप्त गर्ने राजनितिक दल ठुलो हुने र योग्य मत प्राप्त नगर्ने राजनितिक दल सानो हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै अधिवक्ताद्धय पूर्णचन्द्र पौडेल र विकास भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर छन् ।
मतदानमा देशभरीबाट खसेको कुल मत संख्यालाई आधार मानि निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने व्यावस्था भएता पनि संविधानले यति पाउने सानो दल र यति पाउने ठुलो दल भनेर बिभेद नगरेको तर तीन प्रतिशत मत नकटाउने दलको कुल मतनै गणना नहुने व्यावस्था विभेद पुर्ण रहेको भन्दै सवोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा बहस गरिपाउँ भन्दै अधिवक्ताद्धयले रिट जारी गरेका हुन् ।
संविधानमा विभेद नहुने गरी लेखिएको भएता पनि निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उप दफा ११ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुल मतको तीन प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेद्धार निर्वाचित हुने छ र सोही दफाको उपदफा १२ मा दलहरुले प्राप्त गरेको कुल मत गणना हुँदा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन भनेर भएको व्यावस्था संविधानको धारा ८४ को उपधारा –ख)सँग बाझिएको अधिवत्ता भटराईको दावी छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा दुवैमा समानुपातिक निर्वाचन प्रद्धतीका लागि क्रमश न्युनतम तीन प्रतिशत र १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यावस्था संविधानमा भएता पनि संविधानमा ठुलो दल सानो दल तथा यति प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल भनेर विभेद नगरिएको रिटमा खुलाइएको छ ।
जसले गर्दा संविधानमा भएको व्यावस्था धारा १७६ को १ ख र निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा १० र २ बाझिएको अभिवत्ताको भनाई छ । यसरी बनेको ऐन प्रारम्भदेखि नै बदरभागी भएको भन्दै समानुपातिका तर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा सम्बन्धित सभामा त्यस्तो दलको प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यावस्था भएको अभिवक्ताद्धयले दावी गरेका छन् ।
रिटमा संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा तीन प्रतिशत र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत भन्दा कम मतको गणना गरिनेछैन भनी ऐन बनाउनु संविधान माथि धावा बोल्नु हो भनिएको छ ।
अधिवत्ता भटराईले संविधानसँग बाझिएको ऐनलाई प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश माग गरेका छन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको सदर मत १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मा तीन प्रतिशत कटाउन नसक्ने १२ लाख ८८ हजार ३७० मत निर्वाचन आयोगले रद्धीको टोकरीमा फाल्ने भन्दै उक्त मतको प्रतिनिधित्व समेत अर्कै दलको पाउने व्यावस्था गलत रहेको रिट निवेदकको दावी छ ।
निवेदकले यो रिटको अन्तिम टुङ्गोँ नलागेसम्म उक्त फाल्टो मत यथास्थितीमा राख्न आन्तरिक आदेश माग गर्दै यो बिषय राष्ट्रिय विषय भएकाले अग्राधिकार समेत दिलाउन माग गरिएको छ ।
यो निवेदन सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली अनुसार संवैधानिक इजालसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र हाल कानुन व्यावसायी मुकरर नगरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
_1720278409.jpg)
