काठमाडौँः  स्वदेशी वस्तुको निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीले अबदेखि दुई हप्तामै नगद अनुदान पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ दोस्रो संशोधन गरी १५ दिनभित्रै अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वदेशी वस्तु निर्यातमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि संशोधन गरेर निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई दुई हप्तामै नगद अनुदान खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि नगद अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि संसोधन नहुँदा अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको व्यवसायीको भनाइ थियो । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मा कागजात पेस गरेको १५ कार्यदिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

निर्यातसम्बन्धी कागजातलाई उद्योग विभागमार्फत प्रमाणित कागजात बुझाउनुपर्नेछ । निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीको खातामा सरकारले १५ दिनभित्रै नगद अनुदान जम्मा गरिदिने भएको छ । 

कार्यविधिमा स्वदेशी विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जससमध्ये १८ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत र बाँकी १८ प्रकारका वस्तुमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग भएका वस्तु) र काष्ठकलाका वस्तु रहेका छन् । यस्तै प्रशोधित छाला, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बासमेत), प्रशोधित पत्थर तथा सारयुक्त तेल, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैँची र अदुवामा पनि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्नेछ । 

उल्लेखित वस्तुमा कुल निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ । यी वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गरेमा थप १ प्रतिशत बराबर हुने आउने रकम अतिरिक्त अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य १८ वस्तु निर्यात गर्दा भने मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भएमा निर्यातमा अनुदान पाइनेछ ।

निर्यात धेरै सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङजस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउनेछन् । 

निर्यातमा नगद अनुदानको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समन्वय गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । 

सो कमिटीमा दुई जना सहसचिव, भन्सार विभाग र उद्योग विभागका महानिर्देशक, राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालयका व्यापार नीति तथा व्यापार सहायता शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत आन्तरिक उत्पादनको निर्यात बढाएर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै निर्यातसम्बन्धी नगद अनुदान दिने कार्यविधिको संशोधन गरेको जनाएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्था गरेसँगै सिमेन्ट र छडको निर्यात सुरु भइसकेको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।