काठमाडौंः  सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई जान रोक लगाएको छ वर्ष भइसकेको छ तर ती मुलुकमा महिला जाने क्रम भने रोकिएको छैन । अवैध बाटो हुँदै त्यहाँसम्म पुग्ने प्रचलन बढ्दो छ, जसले महिला असुरक्षित हुने क्रम पनि बढेको छ । 

तत्कालिन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० गते ती देशमा घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न किसिमको शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता नेपालबाट नियमित बाटोबाट घरेलु काममा जान पाएका छैन । अनियमित बाटो हुँदै जाने क्रम भने रोकिएको छैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पौरखीका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले महिलालाई असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा भारतीय बाटोको प्रयोग भइरहेको त्यसले समस्या बढेको बताइन । अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रूपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बन्देज लगाएपछि नेपाली महिलालाई भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मार, बङ्गलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मलेसिया र खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नेगरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाउन सकिने बताए । “अहिलेकै अवस्था महिलालाई ती मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन सकिँदैन,” उनले भने । यस विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको अन्तिम चरणमा पु¥याएको उनले जानकारी दिए । 

श्रम मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तत्कालीन संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशसहितको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको पोखरेलले जानकारी दिएको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ  ।