काठमाडौँः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार र मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको मन्त्रालयगत रिपोर्टिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले विकास खर्च कम हुनुको कारणबारे चासो राख्दै नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन सचिवहरूलाई आग्रह गर्नु गरे । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउन आवश्यक नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा लिन आफु तयार रहेको भन्दै नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि कार्य तालिका बनाएर जुट्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तै अवस्था देखियो भने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताए । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण अहिलेको सरकारको प्राथमिक काम हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकायहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राख्न, मातहत कार्यालयमा भएका अनियमितताप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।

उनले डिजिटल सेवा, फेसलेस सेवा, बिचौलिया हटाउने, गुनासो सुन्ने र फछ्र्योट व्यवस्था, जनताको बढी भीड हुने मालपोत, लाइसेन्स, जस्ता निकायहरूमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्न सचिवहरूले निर्देशन दिए । 

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिन, उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना जस्ता कुराहरू अन्त्य गर्न गरी नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समेत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए ।रासस