इलामः इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्रको जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम सुरु गर्ने भएको छ ।जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या परेपछि चुलाचुली गाउँपालिकाले यसै सातादेखि जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम गर्ने तयारी गरेको हो ।
सो कामका लागि गाउँपालिकाले पाथवे इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी प्रालि भक्तपुरसँग सम्झौत गरी तयरी तीब्र पारेको छ । चुलाचुली गाउँपालिकाले सोमबार गाउँपालिकाको जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कन कार्यको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी तयारी तीब्र पारिएको जानकारी गराएको छ । गोष्ठीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, कर्मचारी एवम् प्राविधिकहरुको सहभागिता थियो ।कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले जग्गाको वर्गीकरण नभएकाले नियमित अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या भएको बताउँदै चाँडै जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम सकेर समम्या समाधान गर्नेतर्फ गाउँपालिका तदारुकताका साथ लागिपरेको बताए ।
वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष सागर जवेगूले अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतका थुप्रै निवेदनहरु वडामा आएको बताउँदै वर्गीकरण हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुख पाईरहेको बताए । उनले सेवाग्राहीको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै चाँडो काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।भूउपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ । नियमावली बमोजिम हालसम्मा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन ।
भूमि वर्गीकरणका लागि पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद् गठन भएपछि पनि पालिकालाई सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्न केही समय लाग्नेछ । जग्गाको वर्गीकरण गर्नका लागि प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।पालिकाले स्थानीयस्तरको जग्गा भोलि घर बनाउन योग्य हो कि, उद्योग सञ्चालन गर्न योग्य हो कि, खेतीकै लागि योग्य हो भन्ने बारेमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरेर वर्गीकरणको काम गर्नेछ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ल्याइएको हो ।ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । नियमावली गत २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
_1720278409.jpg)
