इटहरीः यातायातका क्षेत्रमा कामगर्ने तीन वटा ट्रेड युनियन र महासंघले सरकारका उपप्रद्यानमन्त्री एंव यातायात तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी आफ्ना मागहरु बुझाएका छन् ।
बिभिन्न विषयमा उनिहरुले ट्राफिक नियम, जरिवाना, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनिहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ मा ट्राफिक नियम मिच्ने कसुर गरे बापत सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत पहिलो पटक कसुर गर्नेलाई रु ५००, दोस्रो पटक गर्नेलाई रु १००० र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी गर्नेलाई रु १५०० भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि ऐनको उक्त दफाको व्यवस्था विपरित काठमाण्डौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरुकै अवस्थामा रु १५०० जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दै बैंकहरुलाई पत्राचार गरिएको र १५०० भन्दा कम रकम नबुझ्न पत्रचार गरी सोहि बमोजिम पैसा लिइरहिएको बताएक्ँ छन ।
प्रदुषण चेकजाँचमा दुरुस्त नभएका सवारीसाधनलाई एकलाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने सन्देशले सबैलाई आतंकित बनाएको भन्दै उनिहरुले नेपालमा आउने ईन्धनको गुणस्तर, प्रदुषित सडक र हाम्रो पर्यावरणीय अवस्थालाई ध्याननै नदिई सवारीसाधन मात्रै गुणस्तरको हुनपर्छ भन्ने नीतिले व्यावसायीलाई आतंकिन बनाएको उनिहरुले बताएका छन् । उक्त निर्णय सच्याउन पनि उनिहरुको माग छ । त्यस्तै उनिहरुले यात्रुलाई पिक एण्ड ड्रप, पार्किङ्ग,लाइसेन्स निलम्बन लगायतका कानुनी व्यावस्थामा पुनर्विचार गर्न समेत मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरिएको छ ।
उनिहरुले दर्ता भएको सवारी साधनको प्रयोजन अनुरुप नै बिभिन्न रुटमा सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनलाई कानुन अनुसार नियमन गर्न ध्यान आकृष्ट गरेका छन् भने ढुवानीमा संलग्न साना सवारीसाधनहरु (तरकारी, फलफूल, कार्गो) लाई पिक आवर समय सारिणीले चौतर्फि असर परेको भन्दै यसलाई हटाउन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन को दफा १६१ को उप दफा (२), दफा १६२, दफा १६३ र दफा १६४ लाई संशोधनका लागि समेत अपिल गरिएको छ ।
सवारीसाधन दुर्घटना भई घाईतेको औषधोपचार खर्च तीनलाख रुपैयाको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था “मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३” लाई संशोधन गर्दै विमा दरलाई असिमित बनाउन पनि उनिहरुको अनुरोध छ ।
अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठुला सवारी साधनहरुका लागि प्रत्येक सहरहरुमा आवश्यक पूर्वाधार सहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय ऐनमा स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानको लागी प्रहरी हिरासतमा राख्दा छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न साथै चालकलाई हथ्कडी लगाउने गलत कार्यको अन्त्यको गर्न माग गरिएको छ ।
उनिहरुले चिनसंग जोडिएको व्यापारिक नाका रसुवागढीमा टिमुरे नाकामा नेपाली कन्टेनरहरु केरुङमा सामान लिन जाँदा नेपाली भन्सार कर्मचारी र रसुवाका स्थानियको मिलेमतोमा रसुवाका स्थानियले मात्रै कन्टेनर लिएर चिन तर्फ जान पाउने र कन्टेनर बानाका कटाईदिए बापत कन्टेनरबाट न्युनतम तीनहजार पैसा दिनु पर्ने नियमले श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउँदै । उक्त कारण उपभोत्ताहरु समेत महगीमा पर्ने भएकाले त्यस्ता असुली तत्काल बन्द गर्न पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्
उनिहरुले “राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण” गठन प्रकृया तत्काल थालनीका लागि अनुरोध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वायन गर्न माग गरेका छन् ।
_1720278409.jpg)
