इटहरीः शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव रमेशबहादुर दाहालसहित तीन जनाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मङ्गलबार(हिजो) विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिका वडा नं ६ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माणको क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा दाहालसहित एकाइका इन्जिनियर निरजकुमार झा तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको हो । तीनै जनालाई एक लाख ८६ हजार ७६५ रुपियाँ बिगोबमोजिम कारबाहीको माग गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो मुद्धा बारे अख्तियारले जारी गरेको यस्तो छ विज्ञप्ती
जिल्ला सुनसरी, वर्जु गाउँपालिका वडा नं ६ चिमडीस्थित रहेको श्री माध्यमिक विद्यालय, चिमडी सुनसरीका प्रधानाध्यापकले प्रदेश सरकारवाट छात्रा शौचालय निर्माणको लागि विनियोजित बजेटबाट शौचालय निर्माणसमेतको हिसाव किताव सार्वजनिक नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यपक राम विलास यादव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुनसरीका तत्कालीन सव(इन्जिनियर निरज कुमार झा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख रमेश बहादुर दाहालले प्रदेश नं। १ सामाजिक विकास मन्त्रालयवाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, इनरूवा, सुनसरीमार्फत् गरेको सम्झौता विपरीत गलत मनसायले शौचालय निर्माण कार्यको निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने गराउने, लागत अनुमान र सम्झौता विपरीत कार्य गरी गराई वास्तविक कार्यभन्दा बढी रकमको कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी रकम रू १,८६,७६५।९६ वदनियतपूर्ण तरिकाले भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजहरु तत्कालीन प्र।अ। राम विलास यादव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुनसरीका तत्कालीन सव-इन्जिनियर निरज कुमार झा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उप(सचिव रमेश बहादुर दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजहरुलाई उल्लिखित कसुरमा बिगो रु १,८६,७६५।९६ (एक लाख छयासी हजार सात सय पैसठी रूपैयाँ र छयानव्वे पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद एवं जरिवाना गरी कायम भएको विगो समेत सोही दफा बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, स्थलगतरुपमा भएको कामको यकीन नापजाँच नगरी बास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी कार्य भएको देखाई रु १,८६,७६५।९६ बढी मूल्याङ्कन गरी तत्कालीन सव-इन्जिनियर निरज कुमार झाले पेस गरेको कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानाध्यापक रामविलास यादव र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उप-सचिव रमेश बहादुर दाहालले यकीन गरी सहीछाप गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरी गलत प्रतिवेदनमा सही गरी निजहरुले समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरु प्रधानाध्यापक राम विलास यादव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उप सचिव रमेश बहादुर दाहाल र तत्कालीन सव(इन्जिनियर निरज कुमार झालाई उल्लिखित कसुरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम कैद एवं जरिवाना हुनसमेत थप मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
