इटहरीः मोरङका २१ वटै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मोरङ जिल्लामा गरिएको अनुगमनको क्रममा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश खोला र जङ्गल क्षेत्र तथा आसपासमा क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत रहेको पाइएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस क्रममा तीनवटा क्रसर उद्योगलाई थप जरिवाना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
मापदण्डविपरीत सञ्चालित उर्लाबारीमा रहेको पञ्चेश्वर क्रसर उद्योगले अनुगमन टोलीलाई आवश्यक कागजपत्र र प्रमाणपत्र नदेखाएपछि २० हजार जरिवाना गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको विराट कङ्क्रिट उद्योग प्रालिलाई बन्द गरी १० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त उद्योगले दर्ता नवीकरण नगरेको र खरिद बिक्री खाता अद्यावधि नगरेको मोरङका जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
मोरङको बेलबारी सुन्दरहरैँचा, उर्लाबारी, केराबारी, ग्रामथान र मिक्लाजुङमा २१ वटा क्रसर उद्योग छन् । ती सबै उद्योगले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सुरक्षा निकायलगायतको संयुक्त टोलीले यी उद्योगको पुस २४ देखि २७ गतेसम्म अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन गर्ने क्रममा टोलीले मापदण्डविपरीत र कानुनविपरीत सञ्चालित २१ क्रसरलाई कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सुनसरीका तीन क्रसर अवैध
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिरहेका सुनसरीका तीनवटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासनले धरान उपमहानगरपालिकाभित्र सर्दु खोला नजिक रहेको नवदुर्गा स्टोन क्रसर उद्योग, रामधुनी नगरपालिका–९ मा रहेको छिङ्ताङदेवी बालुवा क्रसर उद्योग र वराहक्षेत्र नगरपालिका–४ मा रहेको सुनसरी सेन्ड एन्ड वासिङ उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईका अनुसार केही प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्ड अनुरूप चलेको नदेखिएपछि ती क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
मानव बस्तीनजिक, खोला छेउ तथा जङ्गल क्षेत्रभित्र निर्माण गरी सञ्चालन भइरहेको फेला परेपछि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई नीति नियम तथा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
_1720278409.jpg)
