विराटनगरः  चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्ममा प्रदेश १ सरकारको पुँजीगततर्फको खर्च १९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकामा छ महिना बितिसक्दा चार अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको १९ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै हो ।

यसैगरी चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकामा  पुससम्ममा पाँच अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो । 

प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक आयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति देखिएको छैन, जसको असर चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको अनुमानित बजेटमा देखिने भएको हो । 

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आयको अर्धवार्षिक प्रगति २६ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै छ । 

सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क)समेत लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्य ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपियाँ रहेकामा आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन अर्ब १४ करोड ८९ लाख १० हजार रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको २६ दशमलव ५० प्रतिशत हो । 

आन्तरिक आय र बेरुजु, निकासा, अनुदान फिर्तासमेत गरी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने वार्षिक लक्ष्य चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपियाँ रहेकामा अर्धवार्षिक असुली एक अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार रुपियाँ अर्थात् ३२ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सङ्घीय सरकार अनुदान अनुमान नजिक देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष चार अर्ब ६८ करोड ९९ लाख ६६ हजार सङ्घीय अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा २४ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये जम्मा वार्षिक आम्दानीको लक्ष्य ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपियाँको थियो तर पुस मसान्तसम्ममा तीन शीर्षकमा नौ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख १८ हजार मात्रै प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २६ दशमलव ३४ प्रतिशत हो ।  यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।