झापाः सरकारले केही वर्ष अघिदेखि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत नर्सरी (बाल विकास)का विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको दिवा खाजा चालु आर्थिक वर्षबाट कटौती गरेपछि मेचीनगरमा त्यसको नकरात्मक प्रभाव परेको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाका अनुसार नगरमा ४० वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । खाजा कटौती भएसँगै अहिले नगरका प्रायः सबै विद्यालयमा नर्सरीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको नगर स्रोतव्यक्ति दीपेन्द्र कन्दङ्वाको भनाइ छ ।
‘सरकारले नर्सरीका विद्यार्थीका लागि वितरण गर्दै आएको दिवा खाजा कटौती गरेपछि मेचीनगर नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सरकारी विद्यालयमा नकरात्मक असर परेको छ’ स्रोतव्यक्ति कन्दङ्वाले भने, ‘दैनिक रूपमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । अहिले नियमित रूपमा विद्यार्थी विद्यालय नआउने सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानध्यापकहरूले हामीलाई भनिरहनुभएको छ, अभिभावकहरूबाट त्यस्तै गुनासाहरू आइरहेका छन् ।’
सरकारले दिवा खाजाको रकम कटौती गरेर लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत २६ समुदायका १ देखि ५ कक्षासम्ममा अध्ययनरत बालबालिकाहरूका अभिभावकलाई रकम दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो खासै व्यावहारिक नभएको विद्यालयको भनाइ छ ।
सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरकारले दिवा खाजाबापतका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक १५ रुपैयाँका दरले १ सय ८० दिनको कुल २ हजार ७ सय रुपैयाँ सम्बन्धित विद्यालयलाई दिँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक २०७५÷०७६ बाट सो रकम कटौती गरेपछि मेचीनगरमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै नकरात्मक प्रभाव परेको काँकरभिट्टा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलसीप्रसाद निरौला बताउँछन् ।
बैशाखदेखि नै खाजाबापतको रकम विद्यालयले प्राप्त नगरेको उनले बताए । बैशाखदेखि असार महिनासम्म विद्यालयकै स्रोतबाट विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको र विद्यालयको स्रोत नभएका कारण साउनदेखि विद्यालयले खुवाउन नसकेको प्रधानध्यापक निरौला बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारले दिवा खाजा खर्च वितरण गरुञ्जेल विद्यालयमा २६ जना विद्यार्थी नियमित आउने गरेका थिए । अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर १४ मा झरेको छ । ती पनि नियमित विद्यालय आउने गरेका छैनन् । मुस्किलले १० जना चाहिँ आउँदैछन् । अभिभावकले समेत अहिले आफ्ना नानीहरूलाई विद्यालय पठाउन खासै चासो दिइरहेका छैनन् ।
सरकारले लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समुदायका १ देखि ५ कक्षासम्म अध्ययनरत बालबालिकाका अभिभावकलाई रकम दिने व्यवस्था गरेको भए पनि काँकरभिट्टा माविमा यो सुविधा लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून रहेको प्रधानध्यापक निरौलाको भनाइ छ । विद्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा कक्षा १ देखि ५ सम्म कुल २ सय ४५ जना विद्यार्थी भए पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने ६–७ जनामात्रै छन् ।
आदर्श माध्यमिक विद्यालय आयाबारीमा कुनै बेला १ सय ८ जना विद्यार्थी नर्सरीमा अध्ययनरत थिए । अहिले आएर त्यो संख्या घटेर ७५ जनामा झरेको विद्यालयका प्राधानध्यापक हेमकुमार खड्का बताउँछन् । ‘अधिकांश मजदुर र निम्न आय भएका परिवारका छोराछोरी खाजाकै लोभले पढ्न आउँथे’, प्राधानध्यापक खड्काले भने, ‘अहिले खाजा नपाएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्यो ।’ असोज महिनासम्म प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँका दरले विद्यालयले खाजा खुवाएको थियो । पछि विद्यालयको स्रोतले नधानेपछि बन्द गरिएको प्राधानध्यापक खड्काले बताए ।
मेचीनगर–३ मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्लो समय नर्सरीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या समेत क्रमश घट्दो छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक विजयकुमार देवका अनुसार ५२ जनाबाट घटेर अहिले ४० जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या झरेको छ । खाजा खर्च कटौती गरेपछि विद्यार्थी घटेको प्रधानाध्यापक देव बताउँछन् ।
साउनदेखि असोज महिनासम्म विद्यालयले नै खाजा खुवाएको भए पनि कात्तिक महिनादेखि विद्यालयले खाजाबापतको खर्च धान्न नसकेका कारण बन्द भएको छ । यस बारेमा अभिभावकहरूले समेत पटक पटक विद्यालयमा आएर सोध्ने गरेका छन् ।
नर्सरीमा नै विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुनु र नियमित रूपमा विद्यार्थी उपस्थित नहुनु विद्यालय सञ्चालनका लागि ठूलो चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नगरका सबै क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय छ । त्यसमा पनि सरकारले दिवा खाजा चालु आर्थिक २०७५÷०७६ बाट कटौती गरेपछि झन् समस्या थपिएको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन हरेक उपायहरू अपनाइरहेका बेला खाजा खर्च कटौतीले विद्यार्थीको सङ्ख्या दैनिक घट्दो रूपमा रहेकाले यसले झन् ठूलो समस्या पैदा भएको छ ।
नगरमा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थी अभावका कारण छिमेकी विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई काजमा खटाउनु परेको अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला खाजा कटौतीले अन्य विद्यालयको हविगत पनि यस्तै हुने अशंका शिक्षासेवीको छ ।
यसले नगरमा सञ्चालनमा आएका सामुदायिक विद्यालयमा ठूलै समस्या ल्याउने शिक्षासेवीहरू बताउँछन् । यसका लागि बेलैमा स्थानीय सरकारको हैसियतमा नगरपालिकाले ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यता, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीको विवरण माग भएकाले झापामा तयारी भइरहेको स्रोतव्यक्ति लोकबहादुर दाहाल बताउँछन् ।
_1720278409.jpg)
