विराटनगरः लघुवित्त संस्थाहरूले सदस्यलाई यातना दिन थालेको भन्दै पीडितहरू संस्थागत हुन थालेका छन्। संस्थाले असुल्ने चर्को ब्याजदर र सहुलियतका नाममा विपन्नलाई झन् विपन्न बनाउने योजनाविरुद्ध समूहकै सदस्यले आवाज उठाउन थालेका हुन्। 

कोरोनाले थलिएको बजारमा सानो लगानीका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सदस्यलाई लघुवित्त संस्थाले कठिन समयमा पनि रकम असुल्ने नाममा प्रताडित गर्ने गरेको गुनासो छ। बचत र ऋण असुलीका लागी संस्थाका कर्मचारीले घरायसी सामानसमेत जफत गर्ने गरेको भन्दै सदस्यहरू यतिबेला दौडधुप गरिरहेका छन्। संस्थाले अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै केही सदस्य प्रशासनको सम्पर्कमा समेत पुगेका छन्। 

गहनासमेत लिन्छन्

विराटनगर महानगरपालिका–८, हरिहर चोकमा मासिक चार हजार तिर्ने गरी सटर भाडामा लिएर चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएकी रेखा राजवंशीको पसलमा बिहान ६ बजे नै लघुवित्त समूहका सदस्यले घेरा हाले। सानो टिनको सटरमा भक्का, आलुचप, कचौरी र चिया नास्ता बिक्री गरेर दुई जना छोरीलाई नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदै गुजारा चलाएकी उनीसँग समूहका सदस्यले मासिक किस्ता नतिरेको भन्दै विवाद गर्न सुरु गरे। समयमा किस्ता नबुझाएकोले लघुवित्तले अरू सदस्यलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै जसरी भए पनि पैसा निकाल्न दबाब दिए। 

धेरै समयको भनाभनपछि उपाय निकालियो जे छ त्यही लैजाने। रेखा दगुर्दै गएर एउटा पुरानो थैली समुहका सदस्यलाई जिम्मा लगाए । थैली जिम्मा लगाउँदै गर्दा उनका आँखा रसाएका थिए। जेठी छोरी अमृता राजवंशीका विवाहका लागी भनेर जोडेको १० तोला चाँदीका गहनाको पोको जिम्मा लगाएको उनले बताइन । उनले भनिन, “केहीगरी पनि मैले पैसा निकाल्न सकिन, छोरीको विवाहका लागि राखेको गहना लिएर जानुहोस्। बेचेर आएको पैसाले किस्ता तिरिदिनु।” 

लघुवित्त संस्थामा लागेर राजवंशीले ऋण लिन थालेको आठ वर्ष भयो। अगाडिको समयमा नियमित किस्ता बुझाउँदै आएको तर पछिल्ला दिनमा भने किस्ता बुझाउन नसकेको उनले बताइन । चिया पसलबाट पहिले मुस्किलले दैनिक गुजारा चलेको तर कोरोनाको समयपछि त्यो पनि हुन छाडेकोले समस्या भएको छ। संस्थाले असुल्ने चर्को ब्याजदर र ऋण असुलीका लागि दिने अनावश्यक दबाबका कारण घरायसी कलहसमेत बढेको उनको गुनासो छ। 

किस्ता तिर्ने जोहो खोज्दा काश्मीरमा बेचिए 

ग्रामथान गाउँपालिकाबाट विराटनगरका बजारमा दैनिक राजमिस्त्रीको काम गर्दै आउनुभएका भागीरथ मण्डलले लघुवित्तको किस्ता तिर्न भोगेको कथा अझैं दर्दनाक छ। 

ज्यालादारीमा राजमिस्त्रीको काम गर्ने मण्डललाई श्रीमतीले लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न रोजगारीबाट आएको रकमले अपुग भएपछि सँगै काम गर्ने साथीले राम्रो काम लगाइदिने प्रलोभनमा भारतको काश्मीरमा पु(याएर बिक्री गरिदिए। मासिक ३० हजार भारु रकम तलब पाइने भन्दै सिक्किममा काम गर्ने भनेर मण्डलसहित अन्य चार जनालाई झुक्याएर दिल्ली हुँदै हिंसाग्रस्त काश्मीरमा पु(याएर घरेलु मजदुरको रूपमा बिक्री गरेर टाप कसे। 

घर मालिकले दैनिक फलामको पाइपले 

पिट्नेसँगै खानासमेत नदिई काम लगाउने गरेको भन्दै मण्डलले श्रीमतीलाई फोन गरे ।  श्रीमतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रहरीमा गुहार लगाए ।  प्रहरीको सक्रियताले मण्डलको घर फिर्ती सम्भव भएको थियो। श्रीमतीले प्रहरीमा निवेदन दिएपछि जसोतसो श्रीमान् भागीरथ २० दिनपछि नेपाल फर्किन सफल भए । उनले भने, “हामी जस्ता दैनिक ज्यालादारीको भरमा निर्वाह गर्नेलाई गरिखान नै कठिन भइस्क्यो। दैनिक घरमा लघुवित्तका कर्मचारीले दबाब दिन थालेपछि धेरै रकम कमाउने आसमा भारत गएको थिएँ। समस्यामा परेको समयमा साथीले आफैँलाई बिक्री नै गरिदिएछन्, ज्यान जोगाएर बल्लतल्ल बाँचेर आएँ।” 

सहज बनाउन माग 

केही समयअघि विराटनगरमा लघुवित्तको ब्याज शुल्क घटाउन र कठिनमा परेका समुहका सदस्यलाई सरल किसिमले किस्ता बुझाउने वातावरण बनाउन माग गर्दै प्रदर्शनसमेत भएको थियो। लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा विभिन्न संस्थाका सदस्यहरू भेला भई लघुवित्तका कारण उठिबासको स्थिति आएको भन्दै स्थानीय जनआन्दोलन चोकमा प्रदर्शन भएको हो। लघुवित्तले चर्को ब्याजदर लिने, किस्ता तिर्न नसकेका सदस्यलाई अनावश्यक दबाब दिने, ऋण दिँदा पूरा रकम नदिने जस्ता समस्याको विरुद्धमा प्रदर्शन गरिएको सङ्घर्ष समितिकी प्रदेश १ अध्यक्ष ससिला थापाले बताइन । थापाले भनिन, “ऋण रकम नतिर्ने भनेको हैन, लिएपछि तिर्नुपर्छ तर समस्या भएको समयमा सहज किसिमले तिर्ने वातावरण हुनुपर्छ। लघुवित्तकै कारण कसैको उठिबास लाग्ने र कसैले ज्यान नै माया मार्ने स्थिति आउनुहुँदैन।”

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भने लघुवित्तका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिहरू प्रशासनको सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए ।  लघुवित्तका सदस्यले अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै कार्यालयमा आएकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्न पठाएको जानकारी दिएको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।